Wednesday 20 April 2011

जैतापूरचे सत्य आणि अणूऊर्जेचा महाभ्रम (भाग १)

जैतापूरचे सत्य आणि अणूऊर्जेचा महाभ्रमही एड. गिरीश वि राऊत यांनी लिहिलेल्या पुस्तिका क्रमश: आज पासून माझ्या ब्लॉगवर अपडेट करत आहे. यामागील उद्देश केवळ हाच आहे की, कोकणात निसर्गाने दिलेल्या वरदानाकडे सरकार दुर्लक्ष करून अणूऊर्जेसारखा घातक प्रकल्प केवळ अमेरिकेला खुष करण्यासाठी स्थानिकांच्या विरोधाला न जुमानता राबवण्याचा प्रयत्न करतेय. एक कोकणी माणूस म्हणून आणि आपल्या कोकणी बांधवांची ओरड का आहे हे या पुस्तिकेत लिहिलेले आहे व ते आपणा सर्वांपर्यंत पोहचावे.

माडबन व इतर गावांच्या शेती व इतर उपजीविका

माडबन व इतर गावातील शेतकरी, प्रकल्पासाठी ताब्यात घेत असलेल्या सुपिक जमिनीवर गाईगुरांसह उत्कृष्ट शेती करत आले. भात व इतर पिके तसेच आंबा, काजू, नारळ, कोकम, मसाल्याची पिके इ. घेतली जातात. परंतु तरीही ही जमीन वैराण आहे असे दाखविले गेले.
माडबनचा सडा हा उत्कृष्ट जैवविविधता असलेल्या गवताळ परिसंस्थेचा समृध्द नमुना आहे.  हजारो वैशिष्ट्यपूर्ण जीवजातींचे जीवन पावसाळ्यात बहरते. गवताळ जमीन गुरांसाठी उत्कृष्ट चारा पुरवते. स्थानिकांकडून बाऊल म्हणून ओळखल्या जाणा-या खोलगट भागात विशिष्ट भातजातीचे भरीव पिक घेतले जाते. चार-पाच चौ. किमी क्षेत्र असलेल्या सड्याची (पठाराची) उंची सुमारे ८० फुट आहे. हा सडा प्रकल्पासाठी तोडण्यात येणार आहे. ५५ फूट भाग कापून सड्याची उंची २५ फूटापर्यंत कमी करण्यात आलेली आहे. असाधारण परिसंस्थेचा हा पूर्ण विनाश असेल.
नाटे व इतर गावांजवळील सागरावर किरणोत्सर्ग आणि गरम पाण्यामुळे अंत्यंत प्रतिकुल परिणाम होणार आहे. परंतु अनेक सागरी गावांवर दुष्परिणाम होणार असूनही त्याबाबत गुप्तता बाळगली गेली आहे.

शेतकरी व मच्छीमारांचा या प्रकल्पास पूर्ण विरोध आहे. सर्व गावांनी, त्यांच्या ग्रामस्थांनी, प्रकल्पाच्या विरोधात ठराव केले आहेत. या सर्वांचा कोणतीही नुकसान भरपाई घेण्यास नकार आहे. त्यांना मुळातच हा प्रकल्प नको आहे. त्यांना आपली हजारो वर्षे चालत आलेली शांत व सुखदायी जीवनपध्दत चालू ठेवायचीय.

या गावांवर प्रकल्प लादणे हे लोकशाही विरोधी आहे. त्यात हा प्रकल्प पूर्णपणे असत्यावर आधारित आहे. त्यासाठी इंग्रजांनी केलेल्या कायद्याचा आधार घेऊन आधी जमिनी ताब्यात घेतल्या गेल्या. प्रकल्प करावा की करू नये याचा निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक त्या, पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन सार्वजनिक सुनावणी इ. बंधनकारक कायदेशीर बाबी केवळ देखावा म्हणून नंतर पार पाडण्यात आल्या. काही गावांना अहवाल मिळाला नव्हता.

अक्षय्य तृतियेसारख्या महत्वाच्या मूहुर्तावर दि. १६ मे २००९ रोजी सार्वजनिक सुनावनी घेँण्यात आली. तरीही हजारो ग्रामस्थ हजर राहिले. शेकडोंनी लेखी स्वरुपात वा भाषणे करून विरोध व्यक्त केला. विशेष म्हणजे एकाही ग्रामस्थाने प्रकल्पाचे समर्थन केले नाही. मुल्यांकन करणा-या संस्थांकडे किरणोत्साराच्या मुल्यमापनाची व प्रभाव तपासण्याची क्षमताच नाही. पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकनतील असत्य, बनावट माहितीची चिरफाड केली गेली. तरीही पर्यावरण व वनमंत्रालयाने या प्रकल्पाला ना हरकत प्रमाणपत्र दिले ही लाजिरवाणी बाब आहे. तितकीच संतापजनक आहे. जैतापूर प्रकल्पात विस्थापनाचा प्रश्न नाही असे यंत्रणांना दाखवायचे आहे. म्हणून अतिनिषीध्द अशा १.६ किमी त्रिज्येच्या क्षेत्रात गावकरी रहात असूनही तसे काही नाही असे भासविले जात आहे. मात्र त्याचवेळी प्रकल्पातील कर्मचा-यांच्या निवासाच्या इमारती पाच-दहा किमी अंतरावर नियोजित आहेत. ५ किमी त्रिज्येच्या क्षेत्रातील विकासास बंदी असणारे प्रतिबंधीत क्षेत्र (Starile Zone) आणि अपघात घडल्यास कोणत्याही क्षणी घर सोडून जावे लागणारे सुमारे तीस ते पन्नास किमी त्रिज्येच्या वर्तुळातील व्यवस्थापन क्षेत्र, यातील रहिवाश्यांना याबाबत कोणतीही माहिती दिली गेलेली नाही. त्यातून प्रकल्पकर्त्यांना स्थानिक जनतेबाबत. त्यांच्या जीविताबाबत असलेली अनास्था दिसते.

या प्रकल्पासाठी वीज वाहनाचे नवे जाळे तयार करावे लागणार आहे. त्यासाठी कोकणात मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड होणार आणि जनतेचा प्रचंड पैसा खर्च होणार आहे.

या प्रकल्पामुळे कोकणाची नैसर्गिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक ओळखच नष्ट होणार आहे. तारापूरसारख्या उदाहरणातून हे स्पष्ट झाले आहे. विकासाच्या नावे बिनचेह-याच्या गर्दीचे लोंढे वाढत आहेत.

भूकंप प्रवणता आणि जैतापूर (माडबन) अणूऊर्जा प्रकल्प

भूकंप – अलिकडच्या २० वर्षात ९३ धक्के, त्यात ६ पेक्षा जास्त रिश्टर क्षमतेचे धक्के. संबंधित खात्याचे कागदपत्र. रत्नागिरी झोन ३ व ४ मधे. डॉ. एम. के. प्रभू (किल्लारी भूकंपाबाबत सरकारने नेमलेल्या समितीवरील भूकंपतज्ञ) यांचा, हा परिसर अत्यंत भूकंपप्रवण असल्याचा अहवाल. भूकंपाचा केंद्रबिंदू या परिसराखाली सरकला असल्याचे डॉ. प्रभूंचे मत आहे. गेल्या १० वर्षातील धोपेश्वर, देवाचे गोठणे, महांगुळे, शिवणे इत्यादी ठिकाणी झालेले डोंगर खचणे, जमीन फाटणे, तडे जाणे. काही तडे काही किमी लांबीचे आहेत, काही तड्यांची खोली सुमारे ५० फूट तर रूंदी ७० फूट आहे. (शिवणे मध्ये हे तडे सप्टेंबर-ऑक्टोबर २००९) उन्हाळेचा उष्ण पाण्याचा झरा हा सक्रिय भूभ्रंशावर (Active Fault) आहे. हा भूभ्रंश सागराला समांतर, पूर्ण कोकण पट्टीवर आहे. वसई, वज्रेश्वरी, संगमेश्वर, राजापूर ही उष्ण पाण्याची कुंडे याच भूभ्रंशावर आहेत. प्रकल्पाच्या स्थानापासून उन्हाळेचे अंतर सुमारे १७ किमी आहे. तरीही तेथे सक्रिय भूभ्रंश नाही असे NPCIL म्हणते. मुंबई ते रत्नागिरी ही किनारपट्टी विभाग ४ मध्ये येते. हा अतिधोकादायक (High Risk) विभाग आहे. मुंबई बेटाच्या पूर्वकिना-याच्या दक्षिणेकडील लगतची खोली (गेटवे व गोद्यांचा भाग) अलिकडच्या भूतकाळात (शेकडो वर्षापूर्वी) झालेल्या भूकंपांमुळे जमीन खचल्याने निर्माण झालेली आहे. येथील भूभाग ४० फूट खचला. सागरतळाशी तेव्हा गाडल्या गेलेल्या तिवराच्या (Mangrove) जंगलाचे अस्तित्व आहे. (संदर्भ - नॅशनल बुक ट्रस्टचा ग्रंथ: भूकंप लेखक सुप्रसिध्द भूकंपतज्ञ डॉ. हेम्माडी) कोणतेही भूकंपरोधक तंत्रज्ञान वापरून केलेले बांधकाम अशा भूकंपाला तोंड देऊ शकणार नाही. तीन वर्षीपूर्वी जपानमधील काशीवाझाकी येथील सात अणूभट्टया भूकंपाने तडे गेल्याने बंद कराव्या लागल्या. अमेरिकेला लाखो-कोटी रूपये खर्च गेल्या तीस वर्षात करूनही युक्का पर्वतातील किरणोत्सारी कच-याची दफनभूमी तयार करण्याचा प्रयत्न भूकंपाच्या भितीने सोडावा लागला.  १९७२ सालात सरकारने डॉ. एम. व्ही. वेंगुर्लेकर समिती नेमली. भूकंपाचे निकष ठरवणा-या या समितीने झोन  तीन, चार व पाच मध्ये अणूभट्टया बांधण्यास मनाई केलेली आहे. भूकंपप्रवणता हा अणूभट्टया बांधण्याबाबत प्रथम क्रमांकाचा निकष आहे. वरिल वस्तुस्थिती पाहता जैतापूर (माडबन) प्रकल्प या निकषावर टिकत नाही. तो रद्द करण्यात यावा.

क्रमश:

2 comments:

VIJAY said...

Its true that all politicians had no value of common people. They always think that, how we ride is best way eo ride.

CHOR said...

nuclear energy pollution free except nuclear waste.......nowdays the research are going for the problem of nuclear waste. another thing is the power generated by non conventional energy source is not grid quality energy so it can not be distributed to the long distance consumer..........if any how the electricity generated from non conventional source supplied to the customer then the cost of per unit of electricity increase marginally..........so any how the people will strike against the incrase unit rate. also there is no such technology is developed except than nuclear which can fulfill the requirement of people.......so we have to rely on nuclear energy only........no another option..........cant oppose the jaitapur plant........now its ur decision!!!!!!!