Tuesday 7 August 2012

ST चे तिकीट ऑनलाईन बुक करा

गणपती बाप्पा जवळ येत आहेत. कोकणात जाण्यासाठी गणेशभक्तांना रेल्वे आणि एस.टी. बुकींगसाठी अक्षरशः तुटून पडावे लागते. परंतु आता तशी वेळ येण्याची शक्यता नाही. एस.टी.चे आरक्षण ऑनलाईन करण्याची सुविधा एस.टी. महामंडळाने पुरविली आहे. आपले ऑनलाईन तिकीट बुक करताना पैसे भरण्यासाठी आपल्याकडे क्रेडीट कार्ड, नेट बॅंकींग किंवा डेबिट कार्डचा वापर करता येतो.

जर का तिकीट बुक होताना काही अडचणी आल्या आणि आपल्या खात्यातून पैसे डेबिट झाले असतील तरी काळजी करू पुढील सात दिवसाचे आत एस.टी. महामंडळ आपले पैसे आपल्या खात्यात परत पाठवून देते. तेव्हा आता कुठल्याही कटकटीशिवाय इंटरनेटवरून आपले तिकीट बुक करुन घ्या.

तिकीट बुक करण्यासाठी पुढील लिंकवर जा https://public.msrtcors.com


Wednesday 15 February 2012

आपले मतदान फक्त विकासकामांनाच.. शिवसेना आणि महायुतीलाच!


उद्या महाराष्ट्रातील 10 महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणूका होत आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने सरकारी आणि खाजगी कार्यालय बंद ठेवण्याचे आवाहन केलेले आहे त्यानुसार बहुतांश कार्यालये बंद राहणार आहेत पण ज्या मतदानासाठी ही कार्यालये बंद असणार आहेत त्यातले मतदार नक्की मतदानाला उतरतील का? हा मोठा प्रश्नच आहे.

निवडणूक म्हटले की प्रचारात शिमगाच असतो. एकमेकांची उणीधुनी काढण्याचे जोरदार कार्यक्रम मैदानात सुरु असतो तसाच तो फेसबुकसारख्या सोशल नेटवर्कींग साईटवर सुध्दा दिसत आहे. ओबामामुळे हल्ली आपल्या देशात इंटरनेट हे प्रचाराचे प्रमुख माध्यम बनायला लागले आहे. मागची अनेक वर्षे कुठेच न दिसणारे नेते आणि उमेदवार फेसबुकवर मतदारांशी थेट संवाद साधण्यासाठी इंटरनेटचा वापर करायला लागलेत. काही हवशे-गवशे-नवशे तर चक्क फेसबुकवर जाहिरीती देऊन आपला प्रचार करत होते. पण निवडणूका संपल्यावर हेच लोक त्याच जोशमध्ये मतदारांशी थेट संवाद साधायला उपलब्ध असतील का?

आपल्याकडील सुशिक्षीत मतदारांची ओरड असते विकासकामांवर निवडणूका लढविल्या गेल्या पाहिजेत, पण तसे एक उध्दवसाहेब ठाकरे सोडले तर कोणीही करताना दिसत नव्हते. शिवसेना मागची 15 वर्षे मुंबई महानगरपालिकेत सत्तेत आहे, खरं तर त्यांच्या विरोधकांनी विकासकामांवर निवडणूका लढविल्या पाहिजे होत्या पण तसे न होता शिवसेनेच्या करुन दाखवलं उपक्रमालाच विरोध करण्यात वेळ घालवून विरोधकांनी आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेतला. शिवसेनेकडे महानगरपालिकेची सत्ता का येते यामागे नक्कीच विचार करण्यासारखी काही कारणं या करुन दाखवलं मध्ये नक्कीच आहेत.

मागच्या महिन्यात उध्दवसाहेब ठाकरेंच्या संकल्पनेतील संयुक्त महाराष्ट्र दालन बघायला गेलो होतो. वाटलं होत शिवसेनेनं बनविले आहे म्हणजे त्या कामाचे श्रेय घेण्यासाठी कुठेतरी शिवसेनेचा उल्लेख नक्कीच असले पाहिजे. पण एक उद्घाटनाची पाटी सोडली तर आत फक्त आणि फक्त संयुक्त महाराष्ट्राच्या रक्तरंजित इतिहासावरील शिल्पे, चित्र आणि माहिती वाचायला मिळाली. शिवसैनिक म्हणून एकवेळ विचार आला की प्रबोधनकर आणि बाळासाहेबांचे संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनात योगदान असतानाही शिवसेनेने त्याचा उहापोह या दालनात कुठेही केलेला नाही.  
अशाच प्रकारची अनेक कामे उध्दवसाहेबांनी करुन दाखवलं मध्ये फोटोसहित दिली आहेत. पण आपल्याकडील पक्के राजकारणी विरोधकांना मात्र यावर निट भाष्य करणं जमलेच नाही. मुंबईचा विकास होतोय ही नक्कीच चांगली गोष्ट आहे. विरोधाला विरोध करण्यात विरोधी पक्षांचा नक्कीच फायदा आहे पण सर्वसामान्य माणसाला त्याचा काहीही फायदा नाही.

शिवसेना महानगरपालिकेत सत्तेत असताना मागची अनेक वर्षे कुठल्याही प्रकारची करवाढ करण्यात आलेली नाही. मुंबईतील पाणी प्रश्नावर अनेक प्रकारचे आरोप शिवसेनेवर करण्यात आले परंतु मुंबईला मिळणारे पाणी हे धरणातून येणाऱ्या पाण्यावर अवलंबून आहे हे सर्वसामान्य मुंबईकरांना नक्कीच माहित आहे. उध्दवसाहेबांनी मुंबईकरांना स्वच्छ पाणी मिळावे यासाठी पाईपलाईन बदलण्याचे काम हाती घेतले आहे, भुमिगत बोगद्यांच्या माध्यमातून वेगाने पाणीपुरवठा व्हावा यावर काम सुरु आहे त्याचे फोटो मधल्या काळात वर्तमानपत्रात आलेले आहेत. बेस्ट बसेसमध्ये 25 रुपयात कुठेही प्रवास करण्याची मॅजिक पास योजना महानगर पालिकेच्या बेस्ट उपक्रमाचीच! याचा फायदा मागच्या काळात लाखो मुंबईकरांनी घेतलाय सध्या दिवसाच्या मॅजिक पासचे दर वाढले असले तरी मासिक पासमध्ये दिवसाला केवळ 18 रुपये मोजावे लागतात.

मुंबई महानगरपालिकेचे सर्वच प्रश्न सोडविण्यात शिवसेना यशस्वी झालीय असे उध्दवसाहेब ठाकरे कधीच म्हणत नाहीत. मुंबईत अजून अनेक कामे करायची आहेत, ती करण्यासाठी ज्यांनी यापूर्वी प्रयत्न केले आहेत त्यांच्यात हातात पुढील पाच वर्षे सत्ता दिल्यासच ती कामे योग्य रितीने मार्गी लागू शकतील. नाहीतर युती सत्ताकाळात महाराष्ट्रात झालेल्या विकासकामांची केवळ नावे बदलून श्रेय लाटण्याची कामे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीवाल्यांकडून झाली तसेच मुंबईत घडायला नको.

मुंबईत मराठी माणसाचीच सत्ता राहिली पाहिजे कारण मुंबईवर आदळणाऱ्या परप्रांतिय लोंढ्यांमुळे मुंबईचे जनजीवन पुर्णपणे विस्कळीत झालेलं आहे. मनसे सारखे पक्ष मराठी माणसाची मते मागताना शिवसेनेचा उमेदवार कसा पाडला जाईल यासाठी पुरेपुर प्रयत्न करताना दिसत आहे. त्यांनाही जर कॉंग्रेस सत्तेत आली तर उभे राहणारे प्रश्नांची जाणिव असलीच पाहिजे, परंतु अल्पकाळातील फायद्यासाठी ते थेट मुंबई परप्रांतियांच्या घशात घालण्यासाठी शिवसेनेला विरोध करत आहेत.  मनसेच्या अनेक नेत्यांनी 30 च्या पुढे जागा येणार नाहीत याचा उल्लेख केलेला आहे. महानगरपालिकेत सत्तेत येण्यासाठी किमान 115 नगरसेवकांची आवश्यकता असते. मग आपले मत मनसेला देऊन कुठल्या प्रकारचा बदल सर्वसामान्य मराठी माणसाच्या नशिबी येणार आहे?

मुंबई कॉंग्रेसचे अध्यक्ष कृपाशंकर सिंग आणि राष्ट्रवादीचे मुंबई अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा यांसारख्याच्या झोळीत आमच्या मुंबईतील मराठी मतदारांनी मुंबईला द्यायचे का? मनसे हेच काम करतेय म्हणजेच यांचे कुणाशी साटेलोटे आहे हेही स्पष्ट होतेय. म्हणून मतदारराजा, सावध रहा! कान आणि डोळे उघडे ठेवून मतदानाला बाहेर पड. शिवसेना आणि महायुतीच्याच उमेदवारांना मतदान करून मराठी मुंबईच्या स्वप्नांना धुळीस मिळवू नको!

Sunday 6 November 2011

राष्ट्रवादीचे श्रीवर्धनमधील ‘मिशन तंटा’


श्रीवर्धन हे कोकणातील निसर्गरम्य ठिकाण. श्रीवर्धनच्या उत्तरेला मुरुड-जंजिरा, दिवेआगर, श्रीवर्धन शहर, दक्षिणेला सुप्रसिध्द हरिहरेश्वर मंदिर तसेच अतिशय स्वच्छ आणि देखणे समुद्र किनारे अशीच ओळख करुन देता येईल. स्वातंत्र्यापासून गेली अनेक वर्षे कोकणातील इतर भागाप्रमाणे राज्य सरकारकडून दुर्लक्षीत असेच हे ठिकाण होते. श्रीवर्धन मतदारसंघातून या राज्याला बॅरिस्टर अंतुलेंसारखे मुख्यमंत्री मिळाले. तरीही श्रीवर्धनची पहिली ओळख जगाला मिळाली ती १९९२ साली शेखाडी बंदरावर उतरले गेलेल्या जीवंत काडतूसांमुळेच.

स्वातंत्र्यानंतर ते १९९५ सालापर्य़ंत श्रीवर्धनमध्ये सातत्याने कॉंग्रेसचीच एकहाती सत्ता होती. स्वातंत्र्यानंतर जवळपास ५० वर्षे इकडे रस्ते, पाणी आणि वीजेचे अनेक प्रश्न लोकांना भेडसावत होते. आपण लोकप्रतिनीधींना विभागाचा विकास करण्यासाठी निवडून देतो, याबद्दल कदाचित तिथल्या जनतेला माहितीसुध्दा नसावी, इतकी भयानक अवस्था माजी मुख्यमंत्री अंतुलेसाहेबांच्या श्रीवर्धनची होती.

पण १९९५ नंतर श्रीवर्धनचे रुपडेच पालटून गेले. शामभाई सावंतांच्या रुपाने पहिला शिवसेनेचा आमदार या विभागाला मिळाला. श्रीवर्धनच्या सुदैवाने त्याचकाळी शिवसेनेची महाराष्ट्रात सत्ता आली. याआधी झालेली कोकणचा वाताहत बाळासाहेबांनी रोखली. कोकणात अनेक प्रकारची विकासकामे करण्याचे आदेश बाळासाहेंबांनी दिले. श्रीवर्धनचाही विकास झपाट्याने सुरु झाला. टंचाईग्रस्त गावांमध्ये पाणी-पुरवठ्याची कामे हाती घेतली गेली. वीज नसलेल्या ठिकाणी वीज पोहचली, पायवाटेप्रमाणे असलेल्या रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यात आले. श्रीवर्धन शहराकडे जाण्यासाठी प्रत्येक गावात एसटी सुरु केली गेली. अतिदुर्गम गावांकडे शिवसेनेचा आमदार स्वत: जाऊन तिथल्या परिस्थितीचा अभ्यास करु लागला. आमदार आल्यानंतर शिवसेनेकडे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीही जनतेने दिली. गावांच्या विकासाला आणखी गती मिळाली, पर्यायाने हा विभाग शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जाऊ लागला.

मागच्या विधानसभा निवडणूकीत एक अपघात झाला. श्रीवर्धन मतदार संघांची फेररचना झाली आणि गोरेगांव-मुरुड सारखा भाग मतदार संघातून वगळून माणगाव, तळा व रोहा हा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे असलेला मोठा भाग या मतदारसंघाला जोडला गेला. श्रीवर्धनमधील जनतेला पैशांची भुल पाडून जास्तीत जास्त मतदान आपल्याकडे खेचण्य़ात सुनिल तटकरेंना यश मिळाले व हा मतदारसंघ राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे गेला. पारंपारिक शिवसेनेच्या मतदानामध्ये काहीसा फरक झाला होता. श्रीवर्धनमध्ये अजूनही शिवसेनेचीच मोठी ताकद आहे. तटकरे हे सरकारमध्ये मंत्री असल्याने प्रशासकीय अधिकारी त्यांना दचकून असतात. परंतु खासदार, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती ही शिवसेनेकडेच असल्यामुळे शिवसेनेच्या माध्यमातून सुरु असलेली विकासकामे तशीच सुरु आहेत. त्याचवेळेस दोन वर्षे आमदारकीला होऊनही विकासकामांची फक्त उद्घाटने उरकली गेली आहेत, अजूनपर्यंत कामे काही होत नाहीत, निवडणूकांच्या काळात दिघी पोर्ट मध्ये नोकरीसाठीचे खोटे अर्जही भरले गेलेत, दिघी पोर्टचे अजून बरेच काम बाकी असल्याने इतक्यात तरी नोकऱ्यांसाठी भरती होणार नाही हे सत्य आहे, आणि जेव्हा भरती सुरु होईल तेव्हा ती फक्त राष्ट्रवादीच्याच लोकांकडून होणार नाही हेही सत्य आहे.

श्रीवर्धनमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निकाल राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या बाजूने न लागल्यास तटकरेंचे मंत्रीपद काढले जाऊ शकते, परिणामी तटकरेंची राजकीय कारकिर्द धोक्यात येऊ शकेल अशा प्रकारे बोलले जात आहे. म्हणून तटकरेंनी श्रीवर्धनमध्ये वेगळ्याच प्रकारचे राजकारण सुरु केले. गेली ५० वर्षे अतिशय शांतता असलेल्या गावांमधील काही विकाऊ लोकांना हाताशी धरून गावागावात तट (तट-करे नावातच सारे काही आहे) पाडण्याचे एककलमी कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. पैसा आणि लोकांना दारू पाजून गावांचे आरोग्य खराब करण्याचे काम तटकऱ्यांच्या जुन्या मतदार संघात म्हणजेच माणगाव-तळ्यात केले होतेच. याच कारणाने मागच्या आठवड्य़ात श्रीवर्धन मतदार संघातील कादंळवाडा या गावाने राष्ट्रवादी पक्षाला गावबंदीचा निर्णय घेतलाय. श्रीवर्धनमधील १०० टक्के शिवसेनेला मतदान करणारे गाव म्हणून ओळख असलेल्या धारवली या गावानेही आता शिवसेना सोडून राष्ट्रवादीसहीत इतर सर्व पक्षांना कायमस्वरुपी गावबंदी घातली आहे आणि अशाप्रकारचे निर्णय नजिकच्या काळात इतर गावेही घेतील अशी शक्यता नाकारता येणार नाही.

आपापले राजकारण करताना गावा-गावांत शांतता प्रस्थापित करणे हे खरे लोकप्रतिनीधीचे काम आहे, इथेतर तटकरे हे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. तंटामुक्ती अभियान राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेच आणले परंतु अशा प्रकारे आपल्या पक्षाकडे लोक वळणार नसतील तर पैशाच्या जोरावर त्या गावाचे तुकडे पाडून गावातील कायमस्वरुपी अशांतता राबविण्याचे सगळीकडे जोरदार सुरु आहे. प्रत्यक्ष पोलिस स्टेशनला भेट दिल्यास हे ‘मिशन तंटा’ उपक्रमाची सत्यता उलगडेल. इतकी वर्षे शिवसेना, कॉंग्रेस आणि शेतकरी कामगार पक्ष या विभागात काम करत आहे. हिंदु-मुस्लिम दंगेही या विभागात झालेले आहेत. परंतु तालुक्यात अशा प्रकारचे धोरण कुठल्याही पक्षाने राबविले नाही.

गावकऱ्यांना या अशा घाणेरड्या राजकारणाचा वास आता येऊ लागला आहे ही श्रीवर्धनच्या भविष्याच्या दृष्टीने चांगली गोष्ट आहे. आपापले गाव सांभाळण्याची जबाबदारी प्रत्येक गाववाल्यांचीच आहे. इतकी वर्षे समर्थपणे चालणारे गाव आता अशा राजकारण्यांच्या दावणीला बांधण्यात काहीच फायदा नाही. पैशाच्या जोरावर राजकारण करणाऱ्या अशा पुढाऱ्यांना गावबंदीमुळे तरी अक्कल येईल का?

Sunday 12 June 2011

‘शिवशक्ती-भीमशक्ती’च्या निमित्ताने पन्नास वर्षे!


"महाराष्ट्रात राजकारणात जात न मानणारे एकमेव नेतृत्व म्हणून शिवसेनाप्रमुख श्री. बाळासाहेब ठाकरे यांचेच नाव घ्यावे लागेल. तिकीटवाटप करताना जातीचा विचार न करणारे तेच एकमेव आहेत. त्याशिवाय 1995 साली महाराष्ट्रात अधिकारावर आलेले शिवसेना-भाजपचे मंत्रिमंडळ खर्‍या अर्थाने प्रातिनिधिक मंत्रिमंडळ होते. महाराष्ट्राच्या पन्नास वर्षांत एवढ्या सर्व जातींना समावेश करून घेणारे मंत्रिमंडळ झालेले नाही." जेष्ठ पत्रकार मधुकर भावे यांनी शिवशक्ती-भीमशक्ती युतीवर होणाऱ्या टिकेचा समाचार आजच्या उत्सव पुरवणीतून घेतला तो लेख जसाच्या तसा आपल्यासाठी माझ्या ब्लॉगवर चिकटवत आहे.


शिवशक्ती-भीमशक्तीएकत्र येण्याच्या राजकीय वातावरणावर महाराष्ट्राच्या काही वृत्तपत्रांनी उलटसुलट बातम्या प्रसिद्ध केल्या आहेत. काही जाणीवपूर्वक आहेत तर काही प्रचारी आहेत. युती म्हणा बडी आघाडी म्हणा किंवा जनता पक्ष म्हणा-किंवा पु.लो.द.म्हणा). या प्रत्येक राजकीय स्थित्यंतरात समविचारी पक्षकिंवा सेक्युलर पक्षयांची आघाडी हे शब्द कधीच निकालात निघाले आहेत. त्यामुळे आता शिवसेना आणि रिपब्लिकन पक्षाचा आठवले गट राजकीयदृष्ट्या जवळ येत आहे. त्यांचा गदारोळ करीत असताना पन्नास वर्षांपूर्वीचे राजकारण तपासले तर अशा अनेक आघाड्या देशात यापूर्वी झालेल्या आहेत.

डॉ. राममनोहर लोहिया यांनी गैरकॉंग्रेस वादया शब्दाचा उपयोग करून देशात कॉंग्रेसविरोधात सर्व पक्षांनी एकत्र येण्याचा जो प्रयोग सुरू केला तेव्हापासूनच समविचारी पक्ष किंवा सेक्युलर पक्ष एकत्र येऊ शकतात ही संकल्पना पन्नास वर्षांपूर्वीच बाद झाली आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या हयातीत म्हणजे 1963 साली देशात लोकसभेच्या चार पोटनिवडणुका झाल्या होत्या. या चारही पोटनिवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षाच्या चार उमेदवारांना देशातल्या त्या वेळच्या सर्व विरोधी पक्षांनी पाठिंबा देऊन पहिली राजकीय आघाडी तेव्हाच केली होती. खुद्द राममनोहर लोहिया हे समाजवादी पक्षाचे उमेदवार म्हणून कनोज मतदारसंघातून उभे होते, राजकोटमधून स्वतंत्र पक्षाचे मिनू मसानी उभे होते, अमरोहमधून आचार्य कृपलानी उभे होते आणि मुंघेर (बिहार) मधून समाजवादी पक्षाचे मधू लिमये उभे होते. या चार विविध पक्षांच्या उमेदवारांना त्यावेळच्या सर्व विरोधी पक्षांनी-ज्यात जनसंघही होता-पूर्ण पाठिंबा दिला होता आणि हे चारही उमेदवार विजयी झाले होते.

1967 साली देशात नऊ राज्यांत कॉंग्रेसविरोधातील सरकारे पहिल्याप्रथम अधिकारावर आली. (1957 चा केरळचा अपवाद) या नऊ राज्यांपैकी पंजाबमध्ये अकाली दलाचे प्रकाशसिंग बादल या नेत्याच्या मंत्रिमंडळात त्यावेळी कम्युनिस्ट आणि जनसंघ अशा परस्परविरोधी दोन्ही पक्षांचे प्रतिनिधी सामील झाले होते. जनसंघाचे त्यावेळचे अध्यक्ष अटलबिहारी वाजपेयी त्या सुमारास मुंबईत आले असताना झालेल्या पत्रकार परिषदेत मीच वाजपेयींना प्रश्‍न विचारला होता की, ‘पंजाब में अकाली दल और कम्युनिस्टों के साथ जनसंघ मंत्रिपरिषद में कैसे सामील हो गया?’ वाजपेयींनीं उत्तर दिले होते, ‘कॉंग्रेस के खिलाफ एक राजकीय प्रयोग कर रहे हैं।त्यावेळी समाजवादी पक्षाचे जॉर्ज फर्नांडिस यांनी वाजपेयींवर तीक्र टीका केली होती. पंधरा दिवसांनंतर मध्य प्रदेशात गोविंदनारायण सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळात समाजवादी पक्षाचे अरीफ बेग यांनी मंत्री म्हणून शपथ घ्यावी असा प्रस्ताव समाजवादी पक्षाने मंजूर केला. त्यावेळी समाजवादी पक्षाचा संयुक्त समाजवादी पक्षझाला होता.
1967 सालीच दक्षिण मुंबईत कॉंग्रेसचे उमेदवार स. का. पाटील यांच्याविरुद्ध जॉर्ज फर्नांडिस हे संयुक्त समाजवादी पक्षाचे उमेदवार म्हणून वडाचे झाडनिशाणी घेऊन उभे होते. त्यावेळी जॉर्ज फर्नांडिस हे जनसंघाचे कट्टर विरोधक मानले जात होते. त्याच सुमारास देशात साधूंनी गाय बचावआंदोलन केले होते. त्यावेळच्या जनसंघाची देश धरम का नाता है, गाय हमारी माता हैअशी घोषणा होती. चौपाटीवर या गाय बचावआंदोलनाची साधू मंडळींची एक मोठी सभा जनसंघाने आयोजित केली होती. दक्षिण मुंबई विधानसभा मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात गुजराती मतदार असल्यामुळे आणि या सभेला मोठ्या प्रमाणात गुजराती मतदार राहण्याची शक्यता असल्याने जॉर्ज फर्नांडिस यांनी सभेत जाऊन भाषण करावे असे त्यांना सुचविण्यात आले आणि मतांच्या सोयीच्या राजकारणात त्यांनी ते मान्य केले. साधूंसमोर जाऊन त्यांनी भाषण केले. त्या भाषणात फर्नांडिस यांच्या ओबडधोबड हिंदीत गाय हमारी माता हैअसे जॉर्ज फर्नांडिस यांनी जोरात सांगितले होते. ती सभा आटपून रात्री अकरा वाजता (त्यावेळी रात्री दहापर्यंत सभा संपवावी हा नियम नव्हता.) मस्तान तलाव येथे जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या प्रचाराची सभा त्या मतदारसंघातले विधानसभेचे उमेदवार जी. एम. बनातवाला यांनी आयोजित केली होती. साधूंच्या सभेत भाषण करून जॉर्ज फर्नांडिस रात्री अकरा वाजता मस्तान तलावावर आले. त्यांच्यासोबत मराठाचा प्रतिनिधी म्हणून मीही होतो. त्या सभेत भाषण करताना जॉर्ज फर्नांडिस यांनी ये जनसंघी सुअर के बच्चेअशा शब्दांत जनसंघावर हल्ला केला होता.

पुढे हे जॉर्ज फर्नांडिस चक्क नामांतर झालेल्या भाजपच्या मांडीवर कधी जाऊन बसले आणि मंत्री कधी झाले याचा पत्ताच लागला नाही. समाजवादी मित्र तोंडात बोट घालून जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या या राजकीय परिवर्तनाबद्दलगप्प बसले होते.

1971 साली इंदिरा गांधी यांनी लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका जाहीर केल्या. या निवडणुकांमध्ये इंदिरा गांधी आणि कॉंग्रेस पक्ष यांना पराभूत करण्याकरिता देशात सर्व राजकीय पक्षांनी परस्पर छेद असताना बडी आघाडीस्थापन केली. या बड्या आघाडीत जनसंघ होता, गायत्रीदेवींचा स्वतंत्र पक्ष होता, एस. एम. जोशी यांचा संसोपाहोता, दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष होते. या बड्या आघाडीचा निवडणुकीत बेंडबाजा वाजला.
1977 साली आणीबाणीविरोधात देशातले सगळे विरोधी पक्ष कॉंग्रेसविरुद्ध एक होऊन जनता पक्षस्थापन झाला. या जनता पक्षात बडी आघाडीमधील सर्व राजकीय पक्ष होते. तेव्हाही जनसंघ होताच, समाजवादी कम्युनिस्टही एक होते. त्या त्या वेळच्या राजकीय गरजेनुसार देशात या आघाड्या बनत गेल्या आणि कोसळत गेल्या.
1978 साली महाराष्ट्रात शरद पवार यांनी वसंतदादा पाटील यांचे कॉंग्रेस-कॉंग्रेस (एस) हे सरकार पाडले आणि पुरोगामी लोकशाही आघडी या पाटीखाली (पुलोद) स्थापन करून शरद पवार मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या मंत्रिमंडळात भाजपचे उत्तमराव पाटील (महसूलमंत्री) आणि हशू अडवाणी (नगरविकास मंत्री) असे दोन मंत्री सामील झाले होते. त्यांच्यासोबत शे. का. पक्षाचे एन. डी. पाटील (सहकार मंत्री) आणि गणपतराव देशमुख (रोजगार हमी मंत्री) हेही सामील होते. शिवाय समाजवादी पक्षाचे भाई वैद्य हे गृहराज्यमंत्री होते.

गेल्या पन्नास वर्षांत महाराष्ट्रात असे उलटसुलट तोंडाचे अनेक पक्ष सोयीनुसार, गरजेनुसार, निवडणुकीच्या वेळापत्रकानुसार एकत्र येण्याची भूमिका अनेक वेळा घेतली आहे. ती घेतली जात असताना राजकीय सिद्धांत, सेक्युलर पक्ष, समविचारी पक्ष ही विशेषणे कधीही विचारात घेतली नाहीत. चार वर्षांपूर्वी कॉंग्रेसनेसुद्धा गोंदिया जिल्हा परिषदेत सत्ता मिळविण्याकरिता भाजपसोबत आघाडी केली, तर भंडारा जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादीने भाजपसोबत आघाडी करून फिट्टमफिट केली.

राजकारणात अशा अनेक आघाड्या यापूर्वी झालेल्या आहेत. शिवसेना आणि आठवले गट एकत्र येत असताना काहीतरी विपरीत घडले असे समजण्याचे कारण नाही. जनसंघावर हयातभर टीका करणारे महाराष्ट्राचे आक्रमक विरोधी पक्षनेते कृष्णराव धुळप नंतर भाजपमध्ये सामील झाले. विधानसभेत विरोधी पक्षनेता म्हणून शिवसेनेवर तुटून पडणारे दि. बा. पाटील शिवसेनेत दाखल झाले. शरद पवार यांच्या भूखंडाचे श्रीखंडविधानसभेत सर्वांच्या ताटात वाढणारे छगन भुजबळ हे पवार यांच्या पक्षात गेले आणि सोनिया गांधी यांना परदेशी मूलमुद्यावर विरोध करून वेगळा पक्ष काढणारे शरद पवार हे सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या यूपीए सरकारमध्ये सामील झाले आहेत.

राजकारणात पक्ष किंवा व्यक्ती यांची मते बदलत असताना, आघाडीत बिघाडी होत असताना तुम्ही पूर्वी काय म्हटले होतेहे दाखले तद्दन निरर्थक आहेत. गेल्या पन्नास वर्षांत महाराष्ट्रातल्या बहुसंख्य वृत्तपत्रांनीसुद्धा आपल्या राजकीय भूमिका सोयीनुसार बदलल्या आहेत. आपले राजकीय पुढारीही सोयीनुसार बदलले आहेत आणि पेड न्यूजघेऊन बातम्या छापणार्‍या वृत्तपत्रांना दुसरे कोणते राजकीय पक्ष चुकले हे सांगण्याचा किती अधिकार शिल्लक राहिला आहे?

मी शिवसेनेचा समर्थक नाही. आवश्यक तेव्हा टीकाही केली आहे. परंतु महाराष्ट्रात राजकारणात जात न मानणारे एकमेव नेतृत्व म्हणून शिवसेनाप्रमुख श्री. बाळासाहेब ठाकरे यांचेच नाव घ्यावे लागेल. तिकीटवाटप करताना जातीचा विचार न करणारे तेच एकमेव आहेत. त्याशिवाय 1995 साली महाराष्ट्रात अधिकारावर आलेले शिवसेना-भाजपचे मंत्रिमंडळ खर्‍या अर्थाने प्रातिनिधिक मंत्रिमंडळ होते. महाराष्ट्राच्या पन्नास वर्षांत एवढ्या सर्व जातींना समावेश करून घेणारे मंत्रिमंडळ झालेले नाही. मनोहर जोशी (ब्राह्मण), गोपीनाथ मुंडे (वंजारा), लीलाधर डाके (आगरी), अण्णा डांगे (धनगर), चंद्रकांत खैरे (बुरूड), बबनराव घोलप (दलित), प्रमोद नवलकर (पाठारे-प्रभू), सााबीर शेख (मुस्लिम), जयप्रकाश मुंदडा (मारवाडी) अशा महाराष्ट्रातल्या खर्‍या अर्थाने अठरापगड जातींना प्रतिनिधित्व मिळाल्याचा आनंद तेव्हा तमाम वृत्तपत्रांनी व्यक्त केला होता.

शिवसेना आणि रामदास आठवले एकत्र येत असताना पन्नास वर्षांतला हा तपशील मुद्दाम स्पष्ट केला आहे. सेनावाले आठवले यांच्यासोबत किती राहतील किंवा आठवले त्यांच्यासोबत किती राहतील हे सांगणेही अवघड आहे. आठवले सेनेच्या मदतीने खासदार झाले तर कदाचित शिवशक्ती-भीमशक्तीची गरज राहील की नाही हे काळ सांगेल. मराठा आरक्षणासाठीज्यांनी महाराष्ट्रात अनेक आव्हाने दिली होती ते विनायक मेटे विधान परिषदेत फुकटात आमदार झाल्याबरोबर त्यांचे आंदोलन संपले. रामदास आठवले हे रामदासराहावेत, ‘सत्तेचे दासहोऊ नयेत एवढेच!





Sunday 29 May 2011

नक्की हे डिओडरन्ट विकतात ना?

मार्केटींगचे एक सूत्र आहे की, जाहिरात करताना आपल्या उत्पादनाची ओळख ही लोकांच्या मनात खोलवर रुजवली गेली पाहिजे. आपल्याकडे टूथपेस्टला अनेकजण कोलगेट म्हणतात, फोटोकॉपीला आपण झेरॉक्स म्हणतो, याच्यापेक्षा मोठे यश एखाद्या उत्पादनाचे असूच शकत नाही. पण आजकाल डिओडरन्ट विकणा-या कंपन्यांच्या जाहिराती बघून मुलींना मुलांकडे आकर्षित करण्याचे गुण असल्याचे जाहिरातींमधून दाखविले जाते. प्रत्यक्षात हे डिओडरन्ट शरिरातील घामामुळे निर्माण होणा-या दुर्गंधीला रोखण्यासाठी असतात, मग याचा मुलींना आकर्षित करण्याचा संबंध कुठे येतो? असा कोणी विचार केलाय?

काल एका ठिकाणी वाचले की आठ वर्षे ‘AXE’ या कंपनीचे डिओडरन्ट वापरून एकही मुलगी न पटल्याने एका तरुणाने त्या कंपनीला कोर्टात खेचले आहे तसेच २६००० पौंड एवढी नुकसान भरपाईसुध्दा त्या कंपनीकडून मागितली आहे.

आपले उत्पादन काय आहे आणि दाखविले काय जाते, याबाबतची चौकशी करणारी कुठली यंत्रणा सरकारकडे आहे का?  कारण या डिओडरन्ट कंपन्यांच्या जाहिराती कंडोमच्या जाहिरातींपेक्षाही भडक असतात. तसेच त्यात मुलींना वश करण्याची ताकद आहे असे खोटे दावे केले जातात. प्रत्यक्षात याच खोट्या दाव्यांमुळे तरूण अमुक एखाद्या कंपनीचे उत्पादन केवळ मुलींमध्ये आकर्षण वाढावे या खोट्या भ्रमापाई घेतात. पर्यायाने फसव्या स्किम्समध्ये जसा ग्राहक फसतो तसाच या अशा फसव्या जाहिरातींना भुलून अनेकजण यात आपला पैसा गमावून बसतात.

टिव्हीवर दाखविल्या जाणा-या सर्वच प्रकारच्या जाहिरातींमधील ९५%  दावे हे खोटेच असतात. मग ते शाम्पू असेल, साबण असेल किंवा आठ दिवसात गो-या करणा-या क्रिम असतील, यांच्यावर कुणाचेही नियंत्रण नसल्याने अतिशय मोठ्या प्रमाणात जनता यांच्या बकवास जाहिरातींना भुलून त्यांचे उत्पादन खरेदी करते. हे एक फसवेगिरीचे रॅकेट सर्वांसमक्ष सुरु आहे आणि जनता दिवसेंदिवस या रॅकेटमध्ये अडकली जातेय, म्हणून ग्राहक संरक्षण करणा-या संस्थांनीच पुढे येऊन यांच्यावर कारवाई कशाप्रकारे करता येईल यावर विचार करायला हवा.

आपल्याकडील विदेशी कंपन्यांनी स्वदेशी कंपन्यांवर कुरघोडी करण्यासाठी अनेक प्रकारचे खेळ सुरू केलेले आहेत. सौदर्य प्रसादने तसेच आयुर्वेदीक औषधे बनवून विकणा-या बाबा रामदेव यांच्या उत्पादनांवर सर्रास प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चा होत असते. आयुर्वेदामुळे तसे दुष्परिणाम नसातात हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे. बाबा रामदेव योगाच्या माध्यमातून अनेकांचे शरिरस्वास्थ ठिक करत आहेत असा अनेकांचा अनुभव असतो, पण तेच भाईंदरची एक घटना काय घडली चारही बाजूंनी बाबांना घेरण्याचा प्रयत्न मिडीयाकडून सुरू झाला. का?  कारण बाबांकडून याच चॅनेलवाल्यांना जाहिरातीचे पैसे मिळत नाहीत. बाबा रामदेव हे युपीए सरकारच्या भ्रष्ट्राचारावर जोरदार आवाज ऊठवत असल्याने हे कॉंग्रेसचे राजकारणही असू शकते. पण मग जर हा न्याय ‘पतंजली’च्या उत्पादनांना असेल तर या खोटे दावे करून बक्कल पैसा कमावणा-यांवरही कारवाई करण्यासाठी हे लोक का पुढे येत नाहीत?



Sunday 15 May 2011

निवडणूका संपल्या की हमखास भाववाढ ठरलेली असते..


महागाईने सध्या सर्वोच्च उसळी घेतलेली आहे. देशात कुठल्याही प्रांतात निवडणूका झाल्या की हमखास भाववाढ होत असते. परवाच पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम, पॉंडेचरी आदी पाच राज्याचे निकाल हाती आले. निकाल लागून २४ तास उलटतात तोच पेट्रोल रु. ५ प्रती लीटर भाववाढीची बातमी देशाला ऐकायला मिळाली आणि सर्वत्र सरकारविरोधात चीड व्यक्त केली जात आहे.

पेट्रोल भाववाढीचा फटका फक्त गाडी असलेल्या जनतेलाच बसत नसतो. इंधन भाववाढीचा थेट संबंध हा प्रत्येक जीवनावश्यक वस्तुंच्या वाहतुकीवर होत असल्याने सर्वसामान्यांपासून सर्वांनाच याचा फटका बसत असतो. सरकारचे यावर ठरलेले उत्तर असते, आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमती वाढल्याने भाववाढीशिवाय पर्याय नाही, परंतु हेच सरकार जेव्हा निवडणूका सुरु असतात तेव्हा कुठल्याही प्रकारची भाववाढ न करता देश कसा चालवतात, हे त्यांनाच माहीत.

काल रात्रीपासून भाववाढ झाल्याने आता उद्या सोमवारपासून सर्वसामान्य जनतेला याची खरी झळ पोचायला सुरुवात होणार आहे. देशात कुठल्याही पक्षाचे सरकार आले तरी ही भाववाढ रोखू शकत नाही हे मान्य. पण घोटाळे आणि मंत्र्यांची चैन तसेच अवाजवी दिले गेलेले भत्ते यामुळेही भाववाढीवर काही प्रमाणात अंकुश घालता येऊ शकते. देशातील सर्वच भ्रष्ट्राचारी पैसा खाऊन काही दिवस जेलमध्ये राहून मग आरामाचे जीवन आपापल्या पक्षात राहून जगतात, पण ज्या जनतेचा यात कसलाही दोष नसतो तीला मात्र आपले आयुष्य न वाढलेल्या उत्पन्नातच कंठत काढावे लागते.


मागच्या काही काळातील भाववाढीचे आकडे पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.



Tuesday 26 April 2011

जैतापूरचे सत्य आणि अणूऊर्जेचा महाभ्रम (भाग ६)

आज २६ एप्रिल चेर्नोबिल अणुस्फोट दुर्घटनेला २५ वर्षे झाली. याच स्फोटात लाखो निरपराधांना आपले प्राण गमवावे लागले, इतकेच नव्हे तर आजही जन्माला येणारे सजीव व्यंग घेऊनच जन्माला येत आहेत. जपानच्या फुकुशिमामध्ये घडलेली दुर्घटना आपण पाहिलीच आहे. या दोन्ही घटना जैतापूरच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर घडत आहेत. सर्वसामान्यांना फक्त अणुऊर्जा देशाची गरज असल्याचे दाखवून जनतेचा पाठिंबा मिळवू पाहणारे सरकार याच्या दुष्परिणामांबद्दल का बोलत नाही? कोकणाकडे कधीही चांगल्या गोष्टींसाठी दुर्लक्ष करणारे सरकार यावेळेस मात्र मेहरबान झाल्याचे आव का आणत आहे, यातील दुष्परिणाम पाहता कोकण संपविण्याचा तर प्रयत्न यांचा नाही नाअशा शंका घ्यायला वाव आहे.

जैतापूरचे सत्य आणि अणूऊर्जेचा महाभ्रमया लेखमालिकेतील आजचा हा शेवटचा भाग. मागिल भाग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा व आता पुढे...

इतिहासाचा विकृत वारसा

दुस-या महायुध्दाच्या पार्श्वभूमीवर अणुबाँम्ब निर्मितीने वेग घेतला. याच काळात वैज्ञानिक इतिहासात प्रथमच वैज्ञानिकांचा, विशेषत: पदार्थविज्ञानाचा  अणुशास्त्रज्ञांचा गुप्ततेशी संबंध आला. १९४० पासून लष्कराशी संबंध आल्यावर हा गुप्ततेचा पडदा अधिक गडद झाला. मुळातच हा लष्कराचा संबंध अनिष्ट होता. त्यातून आली सर्वंकष गुप्तता. जनतेच्या जीवनाशी, आरोग्याशी खेळ सुरू झाला. असा खेळ करण्याचा अधिकार यांना कुणी दिला?

त्या काळात हिटलरच्या आधी बाँम्ब बनविण्याच्या उद्दिष्टाने अनेक शास्त्रज्ञ भारावले होते. परंतु हिटलरच्या पराभवानंतर या उद्दिष्टाचे रूपांतर जेव्हा युध्द संपविण्याच्या आत बाँम्ब बनविण्यात आले तेव्हा आपली चुक शास्त्रज्ञांच्या लक्षात आली. पण तोवर वेळ निघून गेली होती. आता राजकारणी, लष्करी अधिकारी आणि अभियंत्यांना त्याचा कसेही करून वापर हवा होता. आणि लक्ष्य ठरला जपान, त्यातही त्यांचा नागरी विभाग. अमेरिकेचा पूर्वेकडील युध्द आघाडीचा उमदा सेनापती डग्लस मॅकार्थर हा खुद्द अण्वस्त्राच्या वापराच्या विरोधात होता. त्याने तीन महिन्यात जपानला शरण आणून युध्द समाप्ती करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु अणुबाँम्ब बनविणा-या शास्त्रज्ञांसह सर्वांकडे दुर्लक्ष करून हिरोशिमा आणि नागासाकी या शहरांवर अणुबाँम्बचा वापर केला गेला. मानवाच्या सर्वंकष दहशतीच्या आणि संहाराच्या सत्रात प्रवेश झाला. याच इतिहासाचा विकृत वारसा अणुक्षेत्रातील उच्चपदस्थ चालवितात. 

हिरोशिमा, नागासाकीतील अणुबाँम्बच्या किरणोत्साराचे दुष्परिणाम पुढच्या पिढ्याही भोगत आहेत. यातच अणुऊर्जेची भीषणता आहे. अणु बाँम्बच्या वापरानंतर जगभरात अणुविरोधी लाच उसळली. परंतु तोपर्यंत या पाशवी शक्तीची राजकारणी आणि लष्करशहांना चटक लागली होती.

अणुभट्टयांतून प्लुटोनियनम या अधिक संहारक बाँम्बना जन्म देऊ शकणा-या समस्थानिकाची निर्मिती होत होती. म्हणून क्लुप्ती काढली गेली. शांततेसाठी अणुअशी नवी घोषणा जिनेव्हा येथील परिषदेत १९५५ साली दिली गेली. वीजेची निर्मिती हे केवळ निमित्त होते. कारण त्यामुळे भट्ट्या चालवता येणार होत्या. ती नगण्य असणार याची अणु प्रवर्तकांना पूर्ण जाणिव होती. दुर्दैवाने जगभरातील जनतेला आजही याची जाणीव नाही. आणि तथाकथित वीजनिर्मितीच्या विधायक वापराचा मुखवटा घालून अण्वस्त्रप्रसार मात्र जोरात चालू राहिला.

जैतापूर प्रकल्प आणि अणुकार्यक्रम हा देशासाठी कर्जाचा साफळा

मुळातच अणुऊर्जा अयोग्य आहे आणि जैतापूर प्रकल्प अनिष्ट आहे. त्यामुळे कोणती कंपनी हा प्रकल्प करणार हा प्रश्नच गैरलागु आहे. तरीही जनतेपर्यंत काही माहीती पोहचणे गरजेचे वाटते.

फ्रान्सची अरेवा ही सरकारी कंपनी हा प्रकल्प करू इच्छिते. या कंपनीची युरेनियम प्रेशराईज्ड रिएक्टर ही अणुभट्टी बांधण्याचा फिनलंड देशातील प्रयत्न त्या देशाला चांगलाच तापदायक ठरला आहे. त्या देशाच्या मंत्र्यांनी याबाबत पश्चात्ताप व्यक्त केला आहे. तेथील नुतनीकरणक्षम, प्रदुषणरहित ऊर्जास्त्रोतांसाठी ठेवलेला पैसा या अणुभट्टीमुळे खर्च झाला. विलंब वाढत गेला व खर्च अनेकपट झाला आहे. देश त्यात पोळून निघाला. फ्रान्सला फ्लॅमव्हिले भट्टीबाबत असाच अनुभव आला.

अरेवाच्या भट्टीत सुमारे २१०० दोष संबंधित यंत्रणेने दाखविले, ज्याचे स्वरूप धोकादायक आहे. फ्रान्सने अणुऊर्जादेखील कार्बन ऊत्सर्जन करते हे लपविले आहे. तरीही फ्रान्स देश क्योटो शिष्टाचाराने घालून दिलेले कार्बन ऊत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दीष्ट पार पाडू शकला नाही. फ्रान्स वीज उत्पादनापैकी ७८ टक्के उत्पादन अणुऊर्जेद्वारे करते याचा वारंवार उल्लेख केला जातो. परंतु त्याच्या एकूण ऊर्जाउत्पादनात अणुवीजेचे प्रमाण फक्त १७ टक्के आहे हे सांगितले जात नाही. खर्चिक अणुऊर्जा कार्यक्रम हे फ्रान्सच्या गळ्यातील लोढणे ठरले आहे. युरोप व अमेरिकेत अणुऊर्जेविरोधात जनमत असल्याने हा उद्योग धोक्यात आला आहे म्हणून त्यांच्या कंपन्या चालू ठेवण्यासाठी भारताला बळीचा बकरा बनविला जात आहे. चेर्नोबिलपासून युरोपने, तर थ्रीमाईल्स दुर्घटनेपासून म्हणजे १९७९ पासून अमेरिकेने नव्या अणुभट्टी बांधणीचा कार्यक्रम हाती घेतला नाही. 

सध्याच्या जैतापूरच्या फक्त सहा अणुभट्ट्यांसाठी देशाला एकूण एक लाख ऐंशी हजार कोटी रूपये मोजावे लागणार आहेत. इतर खर्च वेगळा होईल. हा पैसा कर्जरूपाने उभारला जाईल व अनायसे हा देश जागतिक बँकेच्या म्हणजे पर्यायाने अमेरिकेच्या दावणीला बांधला जाईल. त्यानंतर हे कर्ज फेडले जाणार नसल्याने अमेरिका व इतर पाश्चात्य देश भारताच्या नैसर्गिक संसाधनावर ताबा मिळविणार आणि अनेक धोरणे व निर्णय त्यांना हवे तसे घेण्यास भारताला भाग पाडणार. खरेतर हे सध्याच चालू आहे. संभाव्य भ्रष्ट्राचार हा मुद्दा आहेच. नुकतेच स्वीस बँकेच्या संचालकाने सांगितल्याचे प्रसिध्द झाले आहे की, काही भारतीयांचा २०० लाख कोटी रूपये एवढा पैसा स्वीस बँकेत जमा आहे. हा पैसा विकासकामांच्या पांघरुणाखालीच जमा झाला हे जनतेने लक्षात घ्यायला हवे. आर्थिक मारेक-याचा कबुलीजबाब (confessions of a economic hit man) या ग्रंथात लेखकाने प्रकल्प लादण्याची पध्दती उघड केली आहे.

चेर्नोबिलच्या नुकसानभरपाईची रक्कम तेव्हा सुमारे २५ लाख कोटी रूपये एवढी प्रचंड होती. भारतासारख्या दाट वस्तीच्या देशात काय घडेल त्याची कल्पना करावी. त्यामुळेत विमा कंपन्या अणुभट्ट्यांचा विमा उतरवीत नाहीत. कारण एखादा अपघात त्यांचे दिवाळे काढू शकतो. यातून भट्टी बांधणा-या कंपन्यांना वाचविण्यासाठी सरकारने संसदेत अलिकडे विधेयक संमत करून फक्त सुमारे दिड हजार कोटी रूपये ची मर्यादा घातली आहे. याचा अर्थ हा प्रचंड बोजा भारतीय जनतेवर पडणार शिवाय किरणोत्सारामुळे भावी पिढ्यांमध्ये होणा-या आजारांची जबाबदारी कोण घेणार?

एका एक हजार मेगावॅट क्षमतेच्या अणुभट्टीत हिरोशिमासारख्या एक हजार अणुबाँम्बचा किरणोत्सार सामावलेला असतो. अणुभट्टी स्विकारणे म्हणजे कोकणवासियांनी रोज उशाशी हजारो अणुबाँम्ब घेऊन झोपण्यासारखे आहे. यातून यातील गांभिर्य लक्षात येईल. पंचवीस वर्षांपूर्वी घडलेल्या भोपाळ दुर्घटनेबाबतचा आपल्या सरकारचा लज्जास्पद अनुभव पाहता अणुअपघातामुळे काय हाहाकार होईल याची कल्पना करावी.

डॉ. गॉफमन यांनी उद्गार काढले आहेत की, अणुतंत्रज्ञानाला मानवी चेहरा नाही.
जैतापूरचे सत्य आणि अणुचा हा महाभ्रम ओळखून आपल्या भावी पिढ्यांच्या आणि जीवसृष्टीच्या निरोगी अस्तित्वासाठी निसर्गसमृध्द कोकणाच्या निकोप पर्यावरणासाठी कार्यरत होऊ. जैतापूर प्रकल्प रद्द करवून घेऊया आणि अणुचा महाभ्रम झुगारून देऊ या.

एक मुखाने गर्जा, नको अणऊर्जा

धन्यवाद,

आपला

गिरीश राऊत
फोन २४३७८९४८
दूरध्वनी ९८६९०२३१२७

समाप्त