आपले मतदान फक्त विकासकामांनाच.. शिवसेना आणि महायुतीलाच!

उद्या महाराष्ट्रातील 10 महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणूका होत आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने सरकारी आणि खाजगी कार्यालय बंद ठेवण्याचे आवाहन केलेले आहे त्यानुसार बहुतांश कार्यालये बंद राहणार आहेत पण ज्या मतदानासाठी ही कार्यालये बंद असणार आहेत त्यातले मतदार नक्की मतदानाला उतरतील का? हा मोठा प्रश्नच आहे.

निवडणूक म्हटले की प्रचारात शिमगाच असतो. एकमेकांची उणीधुनी काढण्याचे जोरदार कार्यक्रम मैदानात सुरु असतो तसाच तो फेसबुकसारख्या सोशल नेटवर्कींग साईटवर सुध्दा दिसत आहे. ओबामामुळे हल्ली आपल्या देशात इंटरनेट हे प्रचाराचे प्रमुख माध्यम बनायला लागले आहे. मागची अनेक वर्षे कुठेच न दिसणारे नेते आणि उमेदवार फेसबुकवर मतदारांशी थेट संवाद साधण्यासाठी इंटरनेटचा वापर करायला लागलेत. काही हवशे-गवशे-नवशे तर चक्क फेसबुकवर जाहिरीती देऊन आपला प्रचार करत होते. पण निवडणूका संपल्यावर हेच लोक त्याच जोशमध्ये मतदारांशी थेट संवाद साधायला उपलब्ध असतील का?

आपल्याकडील सुशिक्षीत मतदारांची ओरड असते विकासकामांवर निवडणूका लढविल्या गेल्या पाहिजेत, पण तसे एक उध्दवसाहेब ठाकरे सोडले तर कोणीही करताना दिसत नव्हते. शिवसेना मागची 15 वर्षे मुंबई महानगरपालिकेत सत्तेत आहे, खरं तर त्यांच्या विरोधकांनी विकासकामांवर निवडणूका लढविल्या पाहिजे होत्या पण तसे न होता शिवसेनेच्या ‘करुन दाखवलं’ उपक्रमालाच विरोध करण्यात वेळ घालवून विरोधकांनी आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेतला. शिवसेनेकडे महानगरपालिकेची सत्ता का येते यामागे नक्कीच विचार करण्यासारखी काही कारणं या ‘करुन दाखवलं’ मध्ये नक्कीच आहेत.

मागच्या महिन्यात उध्दवसाहेब ठाकरेंच्या संकल्पनेतील ‘संयुक्त महाराष्ट्र दालन’ बघायला गेलो होतो. वाटलं होत शिवसेनेनं बनविले आहे म्हणजे त्या कामाचे श्रेय घेण्यासाठी कुठेतरी शिवसेनेचा उल्लेख नक्कीच असले पाहिजे. पण एक उद्घाटनाची पाटी सोडली तर आत फक्त आणि फक्त संयुक्त महाराष्ट्राच्या रक्तरंजित इतिहासावरील शिल्पे, चित्र आणि माहिती वाचायला मिळाली. शिवसैनिक म्हणून एकवेळ विचार आला की प्रबोधनकर आणि बाळासाहेबांचे संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनात योगदान असतानाही शिवसेनेने त्याचा उहापोह या दालनात कुठेही केलेला नाही.  

अशाच प्रकारची अनेक कामे उध्दवसाहेबांनी ‘करुन दाखवलं’ मध्ये फोटोसहित दिली आहेत. पण आपल्याकडील पक्के राजकारणी विरोधकांना मात्र यावर निट भाष्य करणं जमलेच नाही. मुंबईचा विकास होतोय ही नक्कीच चांगली गोष्ट आहे. विरोधाला विरोध करण्यात विरोधी पक्षांचा नक्कीच फायदा आहे पण सर्वसामान्य माणसाला त्याचा काहीही फायदा नाही.

शिवसेना महानगरपालिकेत सत्तेत असताना मागची अनेक वर्षे कुठल्याही प्रकारची करवाढ करण्यात आलेली नाही. मुंबईतील पाणी प्रश्नावर अनेक प्रकारचे आरोप शिवसेनेवर करण्यात आले परंतु मुंबईला मिळणारे पाणी हे धरणातून येणाऱ्या पाण्यावर अवलंबून आहे हे सर्वसामान्य मुंबईकरांना नक्कीच माहित आहे. उध्दवसाहेबांनी मुंबईकरांना स्वच्छ पाणी मिळावे यासाठी पाईपलाईन बदलण्याचे काम हाती घेतले आहे, भुमिगत बोगद्यांच्या माध्यमातून वेगाने पाणीपुरवठा व्हावा यावर काम सुरु आहे त्याचे फोटो मधल्या काळात वर्तमानपत्रात आलेले आहेत. बेस्ट बसेसमध्ये 25 रुपयात कुठेही प्रवास करण्याची मॅजिक पास योजना महानगर पालिकेच्या बेस्ट उपक्रमाचीच! याचा फायदा मागच्या काळात लाखो मुंबईकरांनी घेतलाय सध्या दिवसाच्या मॅजिक पासचे दर वाढले असले तरी मासिक पासमध्ये दिवसाला केवळ 18 रुपये मोजावे लागतात.

मुंबई महानगरपालिकेचे सर्वच प्रश्न सोडविण्यात शिवसेना यशस्वी झालीय असे उध्दवसाहेब ठाकरे कधीच म्हणत नाहीत. मुंबईत अजून अनेक कामे करायची आहेत, ती करण्यासाठी ज्यांनी यापूर्वी प्रयत्न केले आहेत त्यांच्यात हातात पुढील पाच वर्षे सत्ता दिल्यासच ती कामे योग्य रितीने मार्गी लागू शकतील. नाहीतर युती सत्ताकाळात महाराष्ट्रात झालेल्या विकासकामांची केवळ नावे बदलून श्रेय लाटण्याची कामे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीवाल्यांकडून झाली तसेच मुंबईत घडायला नको.

मुंबईत मराठी माणसाचीच सत्ता राहिली पाहिजे कारण मुंबईवर आदळणाऱ्या परप्रांतिय लोंढ्यांमुळे मुंबईचे जनजीवन पुर्णपणे विस्कळीत झालेलं आहे. मनसे सारखे पक्ष मराठी माणसाची मते मागताना शिवसेनेचा उमेदवार कसा पाडला जाईल यासाठी पुरेपुर प्रयत्न करताना दिसत आहे. त्यांनाही जर कॉंग्रेस सत्तेत आली तर उभे राहणारे प्रश्नांची जाणिव असलीच पाहिजे, परंतु अल्पकाळातील फायद्यासाठी ते थेट मुंबई परप्रांतियांच्या घशात घालण्यासाठी शिवसेनेला विरोध करत आहेत.  मनसेच्या अनेक नेत्यांनी 30 च्या पुढे जागा येणार नाहीत याचा उल्लेख केलेला आहे. महानगरपालिकेत सत्तेत येण्यासाठी किमान 115 नगरसेवकांची आवश्यकता असते. मग आपले मत मनसेला देऊन कुठल्या प्रकारचा बदल सर्वसामान्य मराठी माणसाच्या नशिबी येणार आहे?

मुंबई कॉंग्रेसचे अध्यक्ष कृपाशंकर सिंग आणि राष्ट्रवादीचे मुंबई अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा यांसारख्याच्या झोळीत आमच्या मुंबईतील मराठी मतदारांनी मुंबईला द्यायचे का? मनसे हेच काम करतेय म्हणजेच यांचे कुणाशी साटेलोटे आहे हेही स्पष्ट होतेय. म्हणून मतदारराजा, सावध रहा! कान आणि डोळे उघडे ठेवून मतदानाला बाहेर पड. शिवसेना आणि महायुतीच्याच उमेदवारांना मतदान करून मराठी मुंबईच्या स्वप्नांना धुळीस मिळवू नको!

‘शिवशक्ती-भीमशक्ती’च्या निमित्ताने पन्नास वर्षे!

"महाराष्ट्रात राजकारणात जात न मानणारे एकमेव नेतृत्व म्हणून शिवसेनाप्रमुख श्री. बाळासाहेब ठाकरे यांचेच नाव घ्यावे लागेल. तिकीटवाटप करताना जातीचा विचार न करणारे तेच एकमेव आहेत. त्याशिवाय 1995 साली महाराष्ट्रात अधिकारावर आलेले शिवसेना-भाजपचे मंत्रिमंडळ खर्‍या अर्थाने प्रातिनिधिक मंत्रिमंडळ होते. महाराष्ट्राच्या पन्नास वर्षांत एवढ्या सर्व जातींना समावेश करून घेणारे मंत्रिमंडळ झालेले नाही." जेष्ठ पत्रकार मधुकर भावे यांनी शिवशक्ती-भीमशक्ती युतीवर होणाऱ्या टिकेचा समाचार आजच्या उत्सव पुरवणीतून घेतला तो लेख जसाच्या तसा आपल्यासाठी माझ्या ब्लॉगवर चिकटवत आहे.

‘शिवशक्ती-भीमशक्ती’ एकत्र येण्याच्या राजकीय वातावरणावर महाराष्ट्राच्या काही वृत्तपत्रांनी उलटसुलट बातम्या प्रसिद्ध केल्या आहेत. काही जाणीवपूर्वक आहेत तर काही प्रचारी आहेत. युती म्हणा बडी आघाडी म्हणा किंवा जनता पक्ष म्हणा-किंवा ‘पु.लो.द.’ म्हणा). या प्रत्येक राजकीय स्थित्यंतरात ‘समविचारी पक्ष’ किंवा ‘सेक्युलर पक्ष’ यांची आघाडी हे शब्द कधीच निकालात निघाले आहेत. त्यामुळे आता शिवसेना आणि रिपब्लिकन पक्षाचा आठवले गट राजकीयदृष्ट्या जवळ येत आहे. त्यांचा गदारोळ करीत असताना पन्नास वर्षांपूर्वीचे राजकारण तपासले तर अशा अनेक आघाड्या देशात यापूर्वी झालेल्या आहेत.

डॉ. राममनोहर लोहिया यांनी ‘गैरकॉंग्रेस वाद’ या शब्दाचा उपयोग करून देशात कॉंग्रेसविरोधात सर्व पक्षांनी एकत्र येण्याचा जो प्रयोग सुरू केला तेव्हापासूनच समविचारी पक्ष किंवा सेक्युलर पक्ष एकत्र येऊ शकतात ही संकल्पना पन्नास वर्षांपूर्वीच बाद झाली आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या हयातीत म्हणजे 1963 साली देशात लोकसभेच्या चार पोटनिवडणुका झाल्या होत्या. या चारही पोटनिवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षाच्या चार उमेदवारांना देशातल्या त्या वेळच्या सर्व विरोधी पक्षांनी पाठिंबा देऊन पहिली राजकीय आघाडी तेव्हाच केली होती. खुद्द राममनोहर लोहिया हे समाजवादी पक्षाचे उमेदवार म्हणून कनोज मतदारसंघातून उभे होते, राजकोटमधून स्वतंत्र पक्षाचे मिनू मसानी उभे होते, अमरोहमधून आचार्य कृपलानी उभे होते आणि मुंघेर (बिहार) मधून समाजवादी पक्षाचे मधू लिमये उभे होते. या चार विविध पक्षांच्या उमेदवारांना त्यावेळच्या सर्व विरोधी पक्षांनी-ज्यात जनसंघही होता-पूर्ण पाठिंबा दिला होता आणि हे चारही उमेदवार विजयी झाले होते.

1967 साली देशात नऊ राज्यांत कॉंग्रेसविरोधातील सरकारे पहिल्याप्रथम अधिकारावर आली. (1957 चा केरळचा अपवाद) या नऊ राज्यांपैकी पंजाबमध्ये अकाली दलाचे प्रकाशसिंग बादल या नेत्याच्या मंत्रिमंडळात त्यावेळी कम्युनिस्ट आणि जनसंघ अशा परस्परविरोधी दोन्ही पक्षांचे प्रतिनिधी सामील झाले होते. जनसंघाचे त्यावेळचे अध्यक्ष अटलबिहारी वाजपेयी त्या सुमारास मुंबईत आले असताना झालेल्या पत्रकार परिषदेत मीच वाजपेयींना प्रश्‍न विचारला होता की, ‘पंजाब में अकाली दल और कम्युनिस्टों के साथ जनसंघ मंत्रिपरिषद में कैसे सामील हो गया?’ वाजपेयींनीं उत्तर दिले होते, ‘कॉंग्रेस के खिलाफ एक राजकीय प्रयोग कर रहे हैं।’ त्यावेळी समाजवादी पक्षाचे जॉर्ज फर्नांडिस यांनी वाजपेयींवर तीक्र टीका केली होती. पंधरा दिवसांनंतर मध्य प्रदेशात गोविंदनारायण सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळात समाजवादी पक्षाचे अरीफ बेग यांनी मंत्री म्हणून शपथ घ्यावी असा प्रस्ताव समाजवादी पक्षाने मंजूर केला. त्यावेळी समाजवादी पक्षाचा ‘संयुक्त समाजवादी पक्ष’ झाला होता.
1967 सालीच दक्षिण मुंबईत कॉंग्रेसचे उमेदवार स. का. पाटील यांच्याविरुद्ध जॉर्ज फर्नांडिस हे संयुक्त समाजवादी पक्षाचे उमेदवार म्हणून ‘वडाचे झाड’ निशाणी घेऊन उभे होते. त्यावेळी जॉर्ज फर्नांडिस हे जनसंघाचे कट्टर विरोधक मानले जात होते. त्याच सुमारास देशात साधूंनी ‘गाय बचाव’ आंदोलन केले होते. त्यावेळच्या जनसंघाची ‘देश धरम का नाता है, गाय हमारी माता है’ अशी घोषणा होती. चौपाटीवर या ‘गाय बचाव’ आंदोलनाची साधू मंडळींची एक मोठी सभा जनसंघाने आयोजित केली होती. दक्षिण मुंबई विधानसभा मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात गुजराती मतदार असल्यामुळे आणि या सभेला मोठ्या प्रमाणात गुजराती मतदार राहण्याची शक्यता असल्याने जॉर्ज फर्नांडिस यांनी सभेत जाऊन भाषण करावे असे त्यांना सुचविण्यात आले आणि मतांच्या सोयीच्या राजकारणात त्यांनी ते मान्य केले. साधूंसमोर जाऊन त्यांनी भाषण केले. त्या भाषणात फर्नांडिस यांच्या ओबडधोबड हिंदीत ‘गाय हमारी माता है’ असे जॉर्ज फर्नांडिस यांनी जोरात सांगितले होते. ती सभा आटपून रात्री अकरा वाजता (त्यावेळी रात्री दहापर्यंत सभा संपवावी हा नियम नव्हता.) मस्तान तलाव येथे जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या प्रचाराची सभा त्या मतदारसंघातले विधानसभेचे उमेदवार जी. एम. बनातवाला यांनी आयोजित केली होती. साधूंच्या सभेत भाषण करून जॉर्ज फर्नांडिस रात्री अकरा वाजता मस्तान तलावावर आले. त्यांच्यासोबत ‘मराठा’चा प्रतिनिधी म्हणून मीही होतो. त्या सभेत भाषण करताना जॉर्ज फर्नांडिस यांनी ‘ये जनसंघी सुअर के बच्चे’ अशा शब्दांत जनसंघावर हल्ला केला होता.

पुढे हे जॉर्ज फर्नांडिस चक्क नामांतर झालेल्या भाजपच्या मांडीवर कधी जाऊन बसले आणि मंत्री कधी झाले याचा पत्ताच लागला नाही. समाजवादी मित्र तोंडात बोट घालून जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या या ‘राजकीय परिवर्तनाबद्दल’ गप्प बसले होते.

1971 साली इंदिरा गांधी यांनी लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका जाहीर केल्या. या निवडणुकांमध्ये इंदिरा गांधी आणि कॉंग्रेस पक्ष यांना पराभूत करण्याकरिता देशात सर्व राजकीय पक्षांनी परस्पर छेद असताना ‘बडी आघाडी’ स्थापन केली. या बड्या आघाडीत जनसंघ होता, गायत्रीदेवींचा स्वतंत्र पक्ष होता, एस. एम. जोशी यांचा ‘संसोपा’ होता, दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष होते. या बड्या आघाडीचा निवडणुकीत बेंडबाजा वाजला.
1977 साली आणीबाणीविरोधात देशातले सगळे विरोधी पक्ष कॉंग्रेसविरुद्ध एक होऊन ‘जनता पक्ष’ स्थापन झाला. या जनता पक्षात बडी आघाडीमधील सर्व राजकीय पक्ष होते. तेव्हाही जनसंघ होताच, समाजवादी कम्युनिस्टही एक होते. त्या त्या वेळच्या राजकीय गरजेनुसार देशात या आघाड्या बनत गेल्या आणि कोसळत गेल्या.
1978 साली महाराष्ट्रात शरद पवार यांनी वसंतदादा पाटील यांचे कॉंग्रेस-कॉंग्रेस (एस) हे सरकार पाडले आणि पुरोगामी लोकशाही आघडी या पाटीखाली (पुलोद) स्थापन करून शरद पवार मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या मंत्रिमंडळात भाजपचे उत्तमराव पाटील (महसूलमंत्री) आणि हशू अडवाणी (नगरविकास मंत्री) असे दोन मंत्री सामील झाले होते. त्यांच्यासोबत शे. का. पक्षाचे एन. डी. पाटील (सहकार मंत्री) आणि गणपतराव देशमुख (रोजगार हमी मंत्री) हेही सामील होते. शिवाय समाजवादी पक्षाचे भाई वैद्य हे गृहराज्यमंत्री होते.

गेल्या पन्नास वर्षांत महाराष्ट्रात असे उलटसुलट तोंडाचे अनेक पक्ष सोयीनुसार, गरजेनुसार, निवडणुकीच्या वेळापत्रकानुसार एकत्र येण्याची भूमिका अनेक वेळा घेतली आहे. ती घेतली जात असताना राजकीय सिद्धांत, सेक्युलर पक्ष, समविचारी पक्ष ही विशेषणे कधीही विचारात घेतली नाहीत. चार वर्षांपूर्वी कॉंग्रेसनेसुद्धा गोंदिया जिल्हा परिषदेत सत्ता मिळविण्याकरिता भाजपसोबत आघाडी केली, तर भंडारा जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादीने भाजपसोबत आघाडी करून फिट्टमफिट केली.

राजकारणात अशा अनेक आघाड्या यापूर्वी झालेल्या आहेत. शिवसेना आणि आठवले गट एकत्र येत असताना काहीतरी विपरीत घडले असे समजण्याचे कारण नाही. जनसंघावर हयातभर टीका करणारे महाराष्ट्राचे आक्रमक विरोधी पक्षनेते कृष्णराव धुळप नंतर भाजपमध्ये सामील झाले. विधानसभेत विरोधी पक्षनेता म्हणून शिवसेनेवर तुटून पडणारे दि. बा. पाटील शिवसेनेत दाखल झाले. शरद पवार यांच्या ‘भूखंडाचे श्रीखंड’ विधानसभेत सर्वांच्या ताटात वाढणारे छगन भुजबळ हे पवार यांच्या पक्षात गेले आणि सोनिया गांधी यांना ‘परदेशी मूल’ मुद्यावर विरोध करून वेगळा पक्ष काढणारे शरद पवार हे सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या यूपीए सरकारमध्ये सामील झाले आहेत.

राजकारणात पक्ष किंवा व्यक्ती यांची मते बदलत असताना, आघाडीत बिघाडी होत असताना ‘तुम्ही पूर्वी काय म्हटले होते’ हे दाखले तद्दन निरर्थक आहेत. गेल्या पन्नास वर्षांत महाराष्ट्रातल्या बहुसंख्य वृत्तपत्रांनीसुद्धा आपल्या राजकीय भूमिका सोयीनुसार बदलल्या आहेत. आपले राजकीय पुढारीही सोयीनुसार बदलले आहेत आणि ‘पेड न्यूज’ घेऊन बातम्या छापणार्‍या वृत्तपत्रांना दुसरे कोणते राजकीय पक्ष चुकले हे सांगण्याचा किती अधिकार शिल्लक राहिला आहे?

मी शिवसेनेचा समर्थक नाही. आवश्यक तेव्हा टीकाही केली आहे. परंतु महाराष्ट्रात राजकारणात जात न मानणारे एकमेव नेतृत्व म्हणून शिवसेनाप्रमुख श्री. बाळासाहेब ठाकरे यांचेच नाव घ्यावे लागेल. तिकीटवाटप करताना जातीचा विचार न करणारे तेच एकमेव आहेत. त्याशिवाय 1995 साली महाराष्ट्रात अधिकारावर आलेले शिवसेना-भाजपचे मंत्रिमंडळ खर्‍या अर्थाने प्रातिनिधिक मंत्रिमंडळ होते. महाराष्ट्राच्या पन्नास वर्षांत एवढ्या सर्व जातींना समावेश करून घेणारे मंत्रिमंडळ झालेले नाही. मनोहर जोशी (ब्राह्मण), गोपीनाथ मुंडे (वंजारा), लीलाधर डाके (आगरी), अण्णा डांगे (धनगर), चंद्रकांत खैरे (बुरूड), बबनराव घोलप (दलित), प्रमोद नवलकर (पाठारे-प्रभू), सााबीर शेख (मुस्लिम), जयप्रकाश मुंदडा (मारवाडी) अशा महाराष्ट्रातल्या खर्‍या अर्थाने अठरापगड जातींना प्रतिनिधित्व मिळाल्याचा आनंद तेव्हा तमाम वृत्तपत्रांनी व्यक्त केला होता.

शिवसेना आणि रामदास आठवले एकत्र येत असताना पन्नास वर्षांतला हा तपशील मुद्दाम स्पष्ट केला आहे. सेनावाले आठवले यांच्यासोबत किती राहतील किंवा आठवले त्यांच्यासोबत किती राहतील हे सांगणेही अवघड आहे. आठवले सेनेच्या मदतीने खासदार झाले तर कदाचित ‘शिवशक्ती-भीमशक्ती’ची गरज राहील की नाही हे काळ सांगेल. ‘मराठा आरक्षणासाठी’ ज्यांनी महाराष्ट्रात अनेक आव्हाने दिली होती ते विनायक मेटे विधान परिषदेत फुकटात आमदार झाल्याबरोबर त्यांचे आंदोलन संपले. रामदास आठवले हे ‘रामदास’ राहावेत, ‘सत्तेचे दास’ होऊ नयेत एवढेच!