आपले मतदान फक्त विकासकामांनाच.. शिवसेना आणि महायुतीलाच!

उद्या महाराष्ट्रातील 10 महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणूका होत आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने सरकारी आणि खाजगी कार्यालय बंद ठेवण्याचे आवाहन केलेले आहे त्यानुसार बहुतांश कार्यालये बंद राहणार आहेत पण ज्या मतदानासाठी ही कार्यालये बंद असणार आहेत त्यातले मतदार नक्की मतदानाला उतरतील का? हा मोठा प्रश्नच आहे.

निवडणूक म्हटले की प्रचारात शिमगाच असतो. एकमेकांची उणीधुनी काढण्याचे जोरदार कार्यक्रम मैदानात सुरु असतो तसाच तो फेसबुकसारख्या सोशल नेटवर्कींग साईटवर सुध्दा दिसत आहे. ओबामामुळे हल्ली आपल्या देशात इंटरनेट हे प्रचाराचे प्रमुख माध्यम बनायला लागले आहे. मागची अनेक वर्षे कुठेच न दिसणारे नेते आणि उमेदवार फेसबुकवर मतदारांशी थेट संवाद साधण्यासाठी इंटरनेटचा वापर करायला लागलेत. काही हवशे-गवशे-नवशे तर चक्क फेसबुकवर जाहिरीती देऊन आपला प्रचार करत होते. पण निवडणूका संपल्यावर हेच लोक त्याच जोशमध्ये मतदारांशी थेट संवाद साधायला उपलब्ध असतील का?

आपल्याकडील सुशिक्षीत मतदारांची ओरड असते विकासकामांवर निवडणूका लढविल्या गेल्या पाहिजेत, पण तसे एक उध्दवसाहेब ठाकरे सोडले तर कोणीही करताना दिसत नव्हते. शिवसेना मागची 15 वर्षे मुंबई महानगरपालिकेत सत्तेत आहे, खरं तर त्यांच्या विरोधकांनी विकासकामांवर निवडणूका लढविल्या पाहिजे होत्या पण तसे न होता शिवसेनेच्या ‘करुन दाखवलं’ उपक्रमालाच विरोध करण्यात वेळ घालवून विरोधकांनी आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेतला. शिवसेनेकडे महानगरपालिकेची सत्ता का येते यामागे नक्कीच विचार करण्यासारखी काही कारणं या ‘करुन दाखवलं’ मध्ये नक्कीच आहेत.

मागच्या महिन्यात उध्दवसाहेब ठाकरेंच्या संकल्पनेतील ‘संयुक्त महाराष्ट्र दालन’ बघायला गेलो होतो. वाटलं होत शिवसेनेनं बनविले आहे म्हणजे त्या कामाचे श्रेय घेण्यासाठी कुठेतरी शिवसेनेचा उल्लेख नक्कीच असले पाहिजे. पण एक उद्घाटनाची पाटी सोडली तर आत फक्त आणि फक्त संयुक्त महाराष्ट्राच्या रक्तरंजित इतिहासावरील शिल्पे, चित्र आणि माहिती वाचायला मिळाली. शिवसैनिक म्हणून एकवेळ विचार आला की प्रबोधनकर आणि बाळासाहेबांचे संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनात योगदान असतानाही शिवसेनेने त्याचा उहापोह या दालनात कुठेही केलेला नाही.  

अशाच प्रकारची अनेक कामे उध्दवसाहेबांनी ‘करुन दाखवलं’ मध्ये फोटोसहित दिली आहेत. पण आपल्याकडील पक्के राजकारणी विरोधकांना मात्र यावर निट भाष्य करणं जमलेच नाही. मुंबईचा विकास होतोय ही नक्कीच चांगली गोष्ट आहे. विरोधाला विरोध करण्यात विरोधी पक्षांचा नक्कीच फायदा आहे पण सर्वसामान्य माणसाला त्याचा काहीही फायदा नाही.

शिवसेना महानगरपालिकेत सत्तेत असताना मागची अनेक वर्षे कुठल्याही प्रकारची करवाढ करण्यात आलेली नाही. मुंबईतील पाणी प्रश्नावर अनेक प्रकारचे आरोप शिवसेनेवर करण्यात आले परंतु मुंबईला मिळणारे पाणी हे धरणातून येणाऱ्या पाण्यावर अवलंबून आहे हे सर्वसामान्य मुंबईकरांना नक्कीच माहित आहे. उध्दवसाहेबांनी मुंबईकरांना स्वच्छ पाणी मिळावे यासाठी पाईपलाईन बदलण्याचे काम हाती घेतले आहे, भुमिगत बोगद्यांच्या माध्यमातून वेगाने पाणीपुरवठा व्हावा यावर काम सुरु आहे त्याचे फोटो मधल्या काळात वर्तमानपत्रात आलेले आहेत. बेस्ट बसेसमध्ये 25 रुपयात कुठेही प्रवास करण्याची मॅजिक पास योजना महानगर पालिकेच्या बेस्ट उपक्रमाचीच! याचा फायदा मागच्या काळात लाखो मुंबईकरांनी घेतलाय सध्या दिवसाच्या मॅजिक पासचे दर वाढले असले तरी मासिक पासमध्ये दिवसाला केवळ 18 रुपये मोजावे लागतात.

मुंबई महानगरपालिकेचे सर्वच प्रश्न सोडविण्यात शिवसेना यशस्वी झालीय असे उध्दवसाहेब ठाकरे कधीच म्हणत नाहीत. मुंबईत अजून अनेक कामे करायची आहेत, ती करण्यासाठी ज्यांनी यापूर्वी प्रयत्न केले आहेत त्यांच्यात हातात पुढील पाच वर्षे सत्ता दिल्यासच ती कामे योग्य रितीने मार्गी लागू शकतील. नाहीतर युती सत्ताकाळात महाराष्ट्रात झालेल्या विकासकामांची केवळ नावे बदलून श्रेय लाटण्याची कामे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीवाल्यांकडून झाली तसेच मुंबईत घडायला नको.

मुंबईत मराठी माणसाचीच सत्ता राहिली पाहिजे कारण मुंबईवर आदळणाऱ्या परप्रांतिय लोंढ्यांमुळे मुंबईचे जनजीवन पुर्णपणे विस्कळीत झालेलं आहे. मनसे सारखे पक्ष मराठी माणसाची मते मागताना शिवसेनेचा उमेदवार कसा पाडला जाईल यासाठी पुरेपुर प्रयत्न करताना दिसत आहे. त्यांनाही जर कॉंग्रेस सत्तेत आली तर उभे राहणारे प्रश्नांची जाणिव असलीच पाहिजे, परंतु अल्पकाळातील फायद्यासाठी ते थेट मुंबई परप्रांतियांच्या घशात घालण्यासाठी शिवसेनेला विरोध करत आहेत.  मनसेच्या अनेक नेत्यांनी 30 च्या पुढे जागा येणार नाहीत याचा उल्लेख केलेला आहे. महानगरपालिकेत सत्तेत येण्यासाठी किमान 115 नगरसेवकांची आवश्यकता असते. मग आपले मत मनसेला देऊन कुठल्या प्रकारचा बदल सर्वसामान्य मराठी माणसाच्या नशिबी येणार आहे?

मुंबई कॉंग्रेसचे अध्यक्ष कृपाशंकर सिंग आणि राष्ट्रवादीचे मुंबई अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा यांसारख्याच्या झोळीत आमच्या मुंबईतील मराठी मतदारांनी मुंबईला द्यायचे का? मनसे हेच काम करतेय म्हणजेच यांचे कुणाशी साटेलोटे आहे हेही स्पष्ट होतेय. म्हणून मतदारराजा, सावध रहा! कान आणि डोळे उघडे ठेवून मतदानाला बाहेर पड. शिवसेना आणि महायुतीच्याच उमेदवारांना मतदान करून मराठी मुंबईच्या स्वप्नांना धुळीस मिळवू नको!

राष्ट्रवादीचे श्रीवर्धनमधील ‘मिशन तंटा’

श्रीवर्धन हे कोकणातील निसर्गरम्य ठिकाण. श्रीवर्धनच्या उत्तरेला मुरुड-जंजिरा, दिवेआगर, श्रीवर्धन शहर, दक्षिणेला सुप्रसिध्द हरिहरेश्वर मंदिर तसेच अतिशय स्वच्छ आणि देखणे समुद्र किनारे अशीच ओळख करुन देता येईल. स्वातंत्र्यापासून गेली अनेक वर्षे कोकणातील इतर भागाप्रमाणे राज्य सरकारकडून दुर्लक्षीत असेच हे ठिकाण होते. श्रीवर्धन मतदारसंघातून या राज्याला बॅरिस्टर अंतुलेंसारखे मुख्यमंत्री मिळाले. तरीही श्रीवर्धनची पहिली ओळख जगाला मिळाली ती १९९२ साली शेखाडी बंदरावर उतरले गेलेल्या जीवंत काडतूसांमुळेच.

स्वातंत्र्यानंतर ते १९९५ सालापर्य़ंत श्रीवर्धनमध्ये सातत्याने कॉंग्रेसचीच एकहाती सत्ता होती. स्वातंत्र्यानंतर जवळपास ५० वर्षे इकडे रस्ते, पाणी आणि वीजेचे अनेक प्रश्न लोकांना भेडसावत होते. आपण लोकप्रतिनीधींना विभागाचा विकास करण्यासाठी निवडून देतो, याबद्दल कदाचित तिथल्या जनतेला माहितीसुध्दा नसावी, इतकी भयानक अवस्था माजी मुख्यमंत्री अंतुलेसाहेबांच्या श्रीवर्धनची होती.

पण १९९५ नंतर श्रीवर्धनचे रुपडेच पालटून गेले. शामभाई सावंतांच्या रुपाने पहिला शिवसेनेचा आमदार या विभागाला मिळाला. श्रीवर्धनच्या सुदैवाने त्याचकाळी शिवसेनेची महाराष्ट्रात सत्ता आली. याआधी झालेली कोकणचा वाताहत बाळासाहेबांनी रोखली. कोकणात अनेक प्रकारची विकासकामे करण्याचे आदेश बाळासाहेंबांनी दिले. श्रीवर्धनचाही विकास झपाट्याने सुरु झाला. टंचाईग्रस्त गावांमध्ये पाणी-पुरवठ्याची कामे हाती घेतली गेली. वीज नसलेल्या ठिकाणी वीज पोहचली, पायवाटेप्रमाणे असलेल्या रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यात आले. श्रीवर्धन शहराकडे जाण्यासाठी प्रत्येक गावात एसटी सुरु केली गेली. अतिदुर्गम गावांकडे शिवसेनेचा आमदार स्वत: जाऊन तिथल्या परिस्थितीचा अभ्यास करु लागला. आमदार आल्यानंतर शिवसेनेकडे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीही जनतेने दिली. गावांच्या विकासाला आणखी गती मिळाली, पर्यायाने हा विभाग शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जाऊ लागला.

मागच्या विधानसभा निवडणूकीत एक अपघात झाला. श्रीवर्धन मतदार संघांची फेररचना झाली आणि गोरेगांव-मुरुड सारखा भाग मतदार संघातून वगळून माणगाव, तळा व रोहा हा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे असलेला मोठा भाग या मतदारसंघाला जोडला गेला. श्रीवर्धनमधील जनतेला पैशांची भुल पाडून जास्तीत जास्त मतदान आपल्याकडे खेचण्य़ात सुनिल तटकरेंना यश मिळाले व हा मतदारसंघ राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे गेला. पारंपारिक शिवसेनेच्या मतदानामध्ये काहीसा फरक झाला होता. श्रीवर्धनमध्ये अजूनही शिवसेनेचीच मोठी ताकद आहे. तटकरे हे सरकारमध्ये मंत्री असल्याने प्रशासकीय अधिकारी त्यांना दचकून असतात. परंतु खासदार, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती ही शिवसेनेकडेच असल्यामुळे शिवसेनेच्या माध्यमातून सुरु असलेली विकासकामे तशीच सुरु आहेत. त्याचवेळेस दोन वर्षे आमदारकीला होऊनही विकासकामांची फक्त उद्घाटने उरकली गेली आहेत, अजूनपर्यंत कामे काही होत नाहीत, निवडणूकांच्या काळात दिघी पोर्ट मध्ये नोकरीसाठीचे खोटे अर्जही भरले गेलेत, दिघी पोर्टचे अजून बरेच काम बाकी असल्याने इतक्यात तरी नोकऱ्यांसाठी भरती होणार नाही हे सत्य आहे, आणि जेव्हा भरती सुरु होईल तेव्हा ती फक्त राष्ट्रवादीच्याच लोकांकडून होणार नाही हेही सत्य आहे.

श्रीवर्धनमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निकाल राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या बाजूने न लागल्यास तटकरेंचे मंत्रीपद काढले जाऊ शकते, परिणामी तटकरेंची राजकीय कारकिर्द धोक्यात येऊ शकेल अशा प्रकारे बोलले जात आहे. म्हणून तटकरेंनी श्रीवर्धनमध्ये वेगळ्याच प्रकारचे राजकारण सुरु केले. गेली ५० वर्षे अतिशय शांतता असलेल्या गावांमधील काही विकाऊ लोकांना हाताशी धरून गावागावात तट (तट-करे नावातच सारे काही आहे) पाडण्याचे एककलमी कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. पैसा आणि लोकांना दारू पाजून गावांचे आरोग्य खराब करण्याचे काम तटकऱ्यांच्या जुन्या मतदार संघात म्हणजेच माणगाव-तळ्यात केले होतेच. याच कारणाने मागच्या आठवड्य़ात श्रीवर्धन मतदार संघातील कादंळवाडा या गावाने राष्ट्रवादी पक्षाला गावबंदीचा निर्णय घेतलाय. श्रीवर्धनमधील १०० टक्के शिवसेनेला मतदान करणारे गाव म्हणून ओळख असलेल्या धारवली या गावानेही आता शिवसेना सोडून राष्ट्रवादीसहीत इतर सर्व पक्षांना कायमस्वरुपी गावबंदी घातली आहे आणि अशाप्रकारचे निर्णय नजिकच्या काळात इतर गावेही घेतील अशी शक्यता नाकारता येणार नाही.

आपापले राजकारण करताना गावा-गावांत शांतता प्रस्थापित करणे हे खरे लोकप्रतिनीधीचे काम आहे, इथेतर तटकरे हे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. तंटामुक्ती अभियान राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेच आणले परंतु अशा प्रकारे आपल्या पक्षाकडे लोक वळणार नसतील तर पैशाच्या जोरावर त्या गावाचे तुकडे पाडून गावातील कायमस्वरुपी अशांतता राबविण्याचे सगळीकडे जोरदार सुरु आहे. प्रत्यक्ष पोलिस स्टेशनला भेट दिल्यास हे ‘मिशन तंटा’ उपक्रमाची सत्यता उलगडेल. इतकी वर्षे शिवसेना, कॉंग्रेस आणि शेतकरी कामगार पक्ष या विभागात काम करत आहे. हिंदु-मुस्लिम दंगेही या विभागात झालेले आहेत. परंतु तालुक्यात अशा प्रकारचे धोरण कुठल्याही पक्षाने राबविले नाही.

गावकऱ्यांना या अशा घाणेरड्या राजकारणाचा वास आता येऊ लागला आहे ही श्रीवर्धनच्या भविष्याच्या दृष्टीने चांगली गोष्ट आहे. आपापले गाव सांभाळण्याची जबाबदारी प्रत्येक गाववाल्यांचीच आहे. इतकी वर्षे समर्थपणे चालणारे गाव आता अशा राजकारण्यांच्या दावणीला बांधण्यात काहीच फायदा नाही. पैशाच्या जोरावर राजकारण करणाऱ्या अशा पुढाऱ्यांना गावबंदीमुळे तरी अक्कल येईल का?

‘शिवशक्ती-भीमशक्ती’च्या निमित्ताने पन्नास वर्षे!

"महाराष्ट्रात राजकारणात जात न मानणारे एकमेव नेतृत्व म्हणून शिवसेनाप्रमुख श्री. बाळासाहेब ठाकरे यांचेच नाव घ्यावे लागेल. तिकीटवाटप करताना जातीचा विचार न करणारे तेच एकमेव आहेत. त्याशिवाय 1995 साली महाराष्ट्रात अधिकारावर आलेले शिवसेना-भाजपचे मंत्रिमंडळ खर्‍या अर्थाने प्रातिनिधिक मंत्रिमंडळ होते. महाराष्ट्राच्या पन्नास वर्षांत एवढ्या सर्व जातींना समावेश करून घेणारे मंत्रिमंडळ झालेले नाही." जेष्ठ पत्रकार मधुकर भावे यांनी शिवशक्ती-भीमशक्ती युतीवर होणाऱ्या टिकेचा समाचार आजच्या उत्सव पुरवणीतून घेतला तो लेख जसाच्या तसा आपल्यासाठी माझ्या ब्लॉगवर चिकटवत आहे.

‘शिवशक्ती-भीमशक्ती’ एकत्र येण्याच्या राजकीय वातावरणावर महाराष्ट्राच्या काही वृत्तपत्रांनी उलटसुलट बातम्या प्रसिद्ध केल्या आहेत. काही जाणीवपूर्वक आहेत तर काही प्रचारी आहेत. युती म्हणा बडी आघाडी म्हणा किंवा जनता पक्ष म्हणा-किंवा ‘पु.लो.द.’ म्हणा). या प्रत्येक राजकीय स्थित्यंतरात ‘समविचारी पक्ष’ किंवा ‘सेक्युलर पक्ष’ यांची आघाडी हे शब्द कधीच निकालात निघाले आहेत. त्यामुळे आता शिवसेना आणि रिपब्लिकन पक्षाचा आठवले गट राजकीयदृष्ट्या जवळ येत आहे. त्यांचा गदारोळ करीत असताना पन्नास वर्षांपूर्वीचे राजकारण तपासले तर अशा अनेक आघाड्या देशात यापूर्वी झालेल्या आहेत.

डॉ. राममनोहर लोहिया यांनी ‘गैरकॉंग्रेस वाद’ या शब्दाचा उपयोग करून देशात कॉंग्रेसविरोधात सर्व पक्षांनी एकत्र येण्याचा जो प्रयोग सुरू केला तेव्हापासूनच समविचारी पक्ष किंवा सेक्युलर पक्ष एकत्र येऊ शकतात ही संकल्पना पन्नास वर्षांपूर्वीच बाद झाली आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या हयातीत म्हणजे 1963 साली देशात लोकसभेच्या चार पोटनिवडणुका झाल्या होत्या. या चारही पोटनिवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षाच्या चार उमेदवारांना देशातल्या त्या वेळच्या सर्व विरोधी पक्षांनी पाठिंबा देऊन पहिली राजकीय आघाडी तेव्हाच केली होती. खुद्द राममनोहर लोहिया हे समाजवादी पक्षाचे उमेदवार म्हणून कनोज मतदारसंघातून उभे होते, राजकोटमधून स्वतंत्र पक्षाचे मिनू मसानी उभे होते, अमरोहमधून आचार्य कृपलानी उभे होते आणि मुंघेर (बिहार) मधून समाजवादी पक्षाचे मधू लिमये उभे होते. या चार विविध पक्षांच्या उमेदवारांना त्यावेळच्या सर्व विरोधी पक्षांनी-ज्यात जनसंघही होता-पूर्ण पाठिंबा दिला होता आणि हे चारही उमेदवार विजयी झाले होते.

1967 साली देशात नऊ राज्यांत कॉंग्रेसविरोधातील सरकारे पहिल्याप्रथम अधिकारावर आली. (1957 चा केरळचा अपवाद) या नऊ राज्यांपैकी पंजाबमध्ये अकाली दलाचे प्रकाशसिंग बादल या नेत्याच्या मंत्रिमंडळात त्यावेळी कम्युनिस्ट आणि जनसंघ अशा परस्परविरोधी दोन्ही पक्षांचे प्रतिनिधी सामील झाले होते. जनसंघाचे त्यावेळचे अध्यक्ष अटलबिहारी वाजपेयी त्या सुमारास मुंबईत आले असताना झालेल्या पत्रकार परिषदेत मीच वाजपेयींना प्रश्‍न विचारला होता की, ‘पंजाब में अकाली दल और कम्युनिस्टों के साथ जनसंघ मंत्रिपरिषद में कैसे सामील हो गया?’ वाजपेयींनीं उत्तर दिले होते, ‘कॉंग्रेस के खिलाफ एक राजकीय प्रयोग कर रहे हैं।’ त्यावेळी समाजवादी पक्षाचे जॉर्ज फर्नांडिस यांनी वाजपेयींवर तीक्र टीका केली होती. पंधरा दिवसांनंतर मध्य प्रदेशात गोविंदनारायण सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळात समाजवादी पक्षाचे अरीफ बेग यांनी मंत्री म्हणून शपथ घ्यावी असा प्रस्ताव समाजवादी पक्षाने मंजूर केला. त्यावेळी समाजवादी पक्षाचा ‘संयुक्त समाजवादी पक्ष’ झाला होता.
1967 सालीच दक्षिण मुंबईत कॉंग्रेसचे उमेदवार स. का. पाटील यांच्याविरुद्ध जॉर्ज फर्नांडिस हे संयुक्त समाजवादी पक्षाचे उमेदवार म्हणून ‘वडाचे झाड’ निशाणी घेऊन उभे होते. त्यावेळी जॉर्ज फर्नांडिस हे जनसंघाचे कट्टर विरोधक मानले जात होते. त्याच सुमारास देशात साधूंनी ‘गाय बचाव’ आंदोलन केले होते. त्यावेळच्या जनसंघाची ‘देश धरम का नाता है, गाय हमारी माता है’ अशी घोषणा होती. चौपाटीवर या ‘गाय बचाव’ आंदोलनाची साधू मंडळींची एक मोठी सभा जनसंघाने आयोजित केली होती. दक्षिण मुंबई विधानसभा मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात गुजराती मतदार असल्यामुळे आणि या सभेला मोठ्या प्रमाणात गुजराती मतदार राहण्याची शक्यता असल्याने जॉर्ज फर्नांडिस यांनी सभेत जाऊन भाषण करावे असे त्यांना सुचविण्यात आले आणि मतांच्या सोयीच्या राजकारणात त्यांनी ते मान्य केले. साधूंसमोर जाऊन त्यांनी भाषण केले. त्या भाषणात फर्नांडिस यांच्या ओबडधोबड हिंदीत ‘गाय हमारी माता है’ असे जॉर्ज फर्नांडिस यांनी जोरात सांगितले होते. ती सभा आटपून रात्री अकरा वाजता (त्यावेळी रात्री दहापर्यंत सभा संपवावी हा नियम नव्हता.) मस्तान तलाव येथे जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या प्रचाराची सभा त्या मतदारसंघातले विधानसभेचे उमेदवार जी. एम. बनातवाला यांनी आयोजित केली होती. साधूंच्या सभेत भाषण करून जॉर्ज फर्नांडिस रात्री अकरा वाजता मस्तान तलावावर आले. त्यांच्यासोबत ‘मराठा’चा प्रतिनिधी म्हणून मीही होतो. त्या सभेत भाषण करताना जॉर्ज फर्नांडिस यांनी ‘ये जनसंघी सुअर के बच्चे’ अशा शब्दांत जनसंघावर हल्ला केला होता.

पुढे हे जॉर्ज फर्नांडिस चक्क नामांतर झालेल्या भाजपच्या मांडीवर कधी जाऊन बसले आणि मंत्री कधी झाले याचा पत्ताच लागला नाही. समाजवादी मित्र तोंडात बोट घालून जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या या ‘राजकीय परिवर्तनाबद्दल’ गप्प बसले होते.

1971 साली इंदिरा गांधी यांनी लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका जाहीर केल्या. या निवडणुकांमध्ये इंदिरा गांधी आणि कॉंग्रेस पक्ष यांना पराभूत करण्याकरिता देशात सर्व राजकीय पक्षांनी परस्पर छेद असताना ‘बडी आघाडी’ स्थापन केली. या बड्या आघाडीत जनसंघ होता, गायत्रीदेवींचा स्वतंत्र पक्ष होता, एस. एम. जोशी यांचा ‘संसोपा’ होता, दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष होते. या बड्या आघाडीचा निवडणुकीत बेंडबाजा वाजला.
1977 साली आणीबाणीविरोधात देशातले सगळे विरोधी पक्ष कॉंग्रेसविरुद्ध एक होऊन ‘जनता पक्ष’ स्थापन झाला. या जनता पक्षात बडी आघाडीमधील सर्व राजकीय पक्ष होते. तेव्हाही जनसंघ होताच, समाजवादी कम्युनिस्टही एक होते. त्या त्या वेळच्या राजकीय गरजेनुसार देशात या आघाड्या बनत गेल्या आणि कोसळत गेल्या.
1978 साली महाराष्ट्रात शरद पवार यांनी वसंतदादा पाटील यांचे कॉंग्रेस-कॉंग्रेस (एस) हे सरकार पाडले आणि पुरोगामी लोकशाही आघडी या पाटीखाली (पुलोद) स्थापन करून शरद पवार मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या मंत्रिमंडळात भाजपचे उत्तमराव पाटील (महसूलमंत्री) आणि हशू अडवाणी (नगरविकास मंत्री) असे दोन मंत्री सामील झाले होते. त्यांच्यासोबत शे. का. पक्षाचे एन. डी. पाटील (सहकार मंत्री) आणि गणपतराव देशमुख (रोजगार हमी मंत्री) हेही सामील होते. शिवाय समाजवादी पक्षाचे भाई वैद्य हे गृहराज्यमंत्री होते.

गेल्या पन्नास वर्षांत महाराष्ट्रात असे उलटसुलट तोंडाचे अनेक पक्ष सोयीनुसार, गरजेनुसार, निवडणुकीच्या वेळापत्रकानुसार एकत्र येण्याची भूमिका अनेक वेळा घेतली आहे. ती घेतली जात असताना राजकीय सिद्धांत, सेक्युलर पक्ष, समविचारी पक्ष ही विशेषणे कधीही विचारात घेतली नाहीत. चार वर्षांपूर्वी कॉंग्रेसनेसुद्धा गोंदिया जिल्हा परिषदेत सत्ता मिळविण्याकरिता भाजपसोबत आघाडी केली, तर भंडारा जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादीने भाजपसोबत आघाडी करून फिट्टमफिट केली.

राजकारणात अशा अनेक आघाड्या यापूर्वी झालेल्या आहेत. शिवसेना आणि आठवले गट एकत्र येत असताना काहीतरी विपरीत घडले असे समजण्याचे कारण नाही. जनसंघावर हयातभर टीका करणारे महाराष्ट्राचे आक्रमक विरोधी पक्षनेते कृष्णराव धुळप नंतर भाजपमध्ये सामील झाले. विधानसभेत विरोधी पक्षनेता म्हणून शिवसेनेवर तुटून पडणारे दि. बा. पाटील शिवसेनेत दाखल झाले. शरद पवार यांच्या ‘भूखंडाचे श्रीखंड’ विधानसभेत सर्वांच्या ताटात वाढणारे छगन भुजबळ हे पवार यांच्या पक्षात गेले आणि सोनिया गांधी यांना ‘परदेशी मूल’ मुद्यावर विरोध करून वेगळा पक्ष काढणारे शरद पवार हे सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या यूपीए सरकारमध्ये सामील झाले आहेत.

राजकारणात पक्ष किंवा व्यक्ती यांची मते बदलत असताना, आघाडीत बिघाडी होत असताना ‘तुम्ही पूर्वी काय म्हटले होते’ हे दाखले तद्दन निरर्थक आहेत. गेल्या पन्नास वर्षांत महाराष्ट्रातल्या बहुसंख्य वृत्तपत्रांनीसुद्धा आपल्या राजकीय भूमिका सोयीनुसार बदलल्या आहेत. आपले राजकीय पुढारीही सोयीनुसार बदलले आहेत आणि ‘पेड न्यूज’ घेऊन बातम्या छापणार्‍या वृत्तपत्रांना दुसरे कोणते राजकीय पक्ष चुकले हे सांगण्याचा किती अधिकार शिल्लक राहिला आहे?

मी शिवसेनेचा समर्थक नाही. आवश्यक तेव्हा टीकाही केली आहे. परंतु महाराष्ट्रात राजकारणात जात न मानणारे एकमेव नेतृत्व म्हणून शिवसेनाप्रमुख श्री. बाळासाहेब ठाकरे यांचेच नाव घ्यावे लागेल. तिकीटवाटप करताना जातीचा विचार न करणारे तेच एकमेव आहेत. त्याशिवाय 1995 साली महाराष्ट्रात अधिकारावर आलेले शिवसेना-भाजपचे मंत्रिमंडळ खर्‍या अर्थाने प्रातिनिधिक मंत्रिमंडळ होते. महाराष्ट्राच्या पन्नास वर्षांत एवढ्या सर्व जातींना समावेश करून घेणारे मंत्रिमंडळ झालेले नाही. मनोहर जोशी (ब्राह्मण), गोपीनाथ मुंडे (वंजारा), लीलाधर डाके (आगरी), अण्णा डांगे (धनगर), चंद्रकांत खैरे (बुरूड), बबनराव घोलप (दलित), प्रमोद नवलकर (पाठारे-प्रभू), सााबीर शेख (मुस्लिम), जयप्रकाश मुंदडा (मारवाडी) अशा महाराष्ट्रातल्या खर्‍या अर्थाने अठरापगड जातींना प्रतिनिधित्व मिळाल्याचा आनंद तेव्हा तमाम वृत्तपत्रांनी व्यक्त केला होता.

शिवसेना आणि रामदास आठवले एकत्र येत असताना पन्नास वर्षांतला हा तपशील मुद्दाम स्पष्ट केला आहे. सेनावाले आठवले यांच्यासोबत किती राहतील किंवा आठवले त्यांच्यासोबत किती राहतील हे सांगणेही अवघड आहे. आठवले सेनेच्या मदतीने खासदार झाले तर कदाचित ‘शिवशक्ती-भीमशक्ती’ची गरज राहील की नाही हे काळ सांगेल. ‘मराठा आरक्षणासाठी’ ज्यांनी महाराष्ट्रात अनेक आव्हाने दिली होती ते विनायक मेटे विधान परिषदेत फुकटात आमदार झाल्याबरोबर त्यांचे आंदोलन संपले. रामदास आठवले हे ‘रामदास’ राहावेत, ‘सत्तेचे दास’ होऊ नयेत एवढेच!

‘व्हर्च्युअल क्लासरुम’ महानगरपालिकेचे प्रगतीचे पाऊल

या आठवड्यात शिवसेनेचे कार्यप्रमुख श्री. उध्दवसाहेब ठाकरे यांनी ‘व्हर्च्युअल क्लासरुम’ या मुंबई महानगरपालिकेच्या योजनेचे उद्घाटन केले. मुंबई महानगरपालिकेच्या २४ शाळांमध्ये ही सुविधा सध्या उपलब्ध करुन देण्यात आलेली असून येत्या काही दिवसात १०० शाळांचा समावेश यात करण्यात येणार आहे.

‘व्हर्च्युअल क्लासरुम’ ही संकल्पना श्री. उद्धवसाहेबांची असून महानगर पालिका शाळांचा चेहरामोहरा मागच्या काही दिवसातून बदलत असताना खाजगी शाळांप्रमाणेच महानगर पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना अद्यावत तंत्रज्ञानाचा वापर करता आले पाहिजे तसेच तज्ञ शिक्षकांचे मार्गदर्शनाचा लाभ एकाच वेळेस अनेक विद्यार्थ्यांना झाले पाहिजे अशा मताच्या उध्दवसाहेबांची संकल्पना म्हणजेच महानगर पालिकेतील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला चालना देण्यासाठी केलेला मोठा क्रांतिकारी बदल असेच म्हटले पाहिजे.

व्हर्च्युअल क्लासरुमच्या माध्यमातून महानगरपालिकेच्या सर्व शाळांना जोडून सर्व विद्यार्थी एकाच वेळी तज्ञ शिक्षकांकडून मार्गदर्शन घेऊ शकतील तसेच मनातील प्रश्न त्या शिक्षकांना विचारुन शंकांचे निरसनसुद्धा करुन घेऊ शकतील.  व्हर्च्युअल क्लासरुम आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन महानगर पालिकेतील विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारचे शिक्षण देणारी मुंबई महानगर पालिका ही देशातील पहिली महानगरपालिका ठरलेली आहे. प्रत्येक शाळेला एक एलसीडी टिव्ही, वेब कॅमेरा आणि माईक देण्यात आला असून व्हर्च्युअल क्लासरुमचा मुख्य स्टुडिओ अंधेरीत व्हॅल्युएबल ग्रुपच्या कार्यालयात आहे. तेथून तज्ञ शिक्षक २४ शाळांमधील विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी मार्गदर्शन करतात.

महानगर पालिकेच्या शाळांच्या शिकवण्याच्या पध्दतीमध्ये श्री. उद्धवसाहेबांनी अमुलाग्र बदल मागच्या काही काळात केलेले आहेत आणि त्याचा चांगला फायदा गरीब विद्यार्थ्यांना होत आहे. शिवसेनेच्या विकासाच्या कामांची अशी दखल खासकरून मिडीया का घेत नाही हा मोठा प्रश्न आहे. उद्धवसाहेबांच्या राजकिय प्रतिक्रियांसाठी धावपळ करणाऱ्या मिडीयाला महानगरपालिकेच्या शाळांत सुरु होणाऱ्या या अद्ययावत बदल दिसू नयेत हीच आपल्या लोकशाहीची दुर्दशा आहे म्हटले तरी हरकत नाही.

महाराष्ट्राला बाळासाहेबांचेच नेतृत्व हवेय!

महाराष्ट्रात अनेक महान नेते होऊन गेले, ज्यांनी देशासाठी आपले आयुष्य पणाला लावले. लोकमान्य टिळक, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले यांच्यासारखे नेते हे तमाम जनतेच्या गळ्यातील ताईत बनून राहिले. हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या महाराष्ट्राला शूर-वीरांची भूमी म्हणून प्रसिद्ध केले, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी त्याच शिवरायांचे भक्त बनून अखंड हिंदुस्थानचा पुरस्कार करताना इंग्रजी राजवटीला हलवून सोडले, त्याच शिवबाच्या मातीत त्याच शिवबाचा भक्त बनून आज जर कोणी महाराष्ट्राला किंबहुना मराठी माणसाला मान-सन्मानाने जगायला शिकवले असेल तर ते हिंदूहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख श्री. बाळासाहेब ठाकरे यांनीच!

व्यंगचित्रकार एवढा मोठा नेता बनू शकतो हे कदाचित जगातील एकमेव उदाहरण असेल. इतर नेत्यांवर व्यंगात्मक कला चितारुन त्याच क्षेत्रात काम करणे हे फारच कठीण आहे. पंडीत जवाहरलाल नेहरु, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई यांच्यासारखे नेते भरात असताना त्यांच्यावर व्यंगचित्र काढणे हे सोप्पे नव्हते, पण शिवरायांच्या भूमीत जन्माला आलेला मराठी माणूसच हे करु शकतो हे बाळासाहेबांनी दाखवून दिले. ‘मार्मिक’ या व्यगंचित्र साप्ताहिकाच्या माध्यमातून ‘शिवसेना’ नावाची मर्दांची संघटना बाळासाहेबांनी प्रबोधनकारांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थापन केली. शिवसेनेचे वय आज ४५ वर्षे जरी असले आणि स्थापनेपासून काम करणारे शिवसैनिक हे कायम तरुणच असतात, याचा अनुभव अनेकांनी घेतला आहे.

४५ वर्षांपैकी जवळ जवळ ४० वर्षे सत्ता नसतानाही आक्रमक संघटना कशी टिकू शकते हे अनेकांना पडलेले कोडे आहे. तात्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनीही शिवसेना संपविण्यासाठी शर्थीने प्रयत्न केले असे आजही वाचनात येते, एवढ्या मोठ्या व्यक्तीच्या प्रयत्नांनी शिवसेना संपू शकली नाही याचा अर्थ यात कुठेतरी दैवी शक्ती असलीच पाहिजे असे मानले तरी हरकत नाही. आजही काहीजण शिवसेना संपविण्याची कोल्हेकुही करत असतात पण या चिटपाखरांना ४२ पिढ्याही शक्य होणार नाही हे सगळ्यांना माहिती आहे.

बाळासाहेबांनी शिवसेनेत नुसती माणसांची भरती केली नाही तर निष्ठावान मावळ्यांची फौज स्वत:च्या जादुई नेतृत्वाने उभी केली. बाळासाहेब वयाने थकले असले तरी त्यांची जादु आम्हा तरुणांवर कायम आहे. अनेकजणांना साहेबांची भाषण ऐकता आली नाहीत परंतु जे काही वाचून कळते त्यावरुन साहेबांचे मोल आम्हा तरुणांसाठी फार मोठे आहे. ‘जिथे पिकते, तिथे विकले जात नाही’ ही म्हण मराठी माणसासाठी चपखल लागू पडते. शिवाजी महाराजांच्या जयंतीपासून ते दादोजी कोंडदेवांपर्यंत आपण इतिहास जगण्यापेक्षा त्यावर वादच करत बसलो. बाळासाहेबांसारखे आधुनिक आणि प्रगतीशिल नेतृत्व असतानाही आमच्या महाराष्ट्राने संधी दिली ती केवळ साडेचार वर्षासाठीच! त्याही साडेचार वर्ष मिळालेल्या संधीचे सोने करुन साहेबांनी अनेक विकासकामे करुन दाखविली. शिवशाही सरकारच्या कामांमध्ये प्रामुख्याने मुंबईतील ५५ उड्डाणपुल, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर वांद्रे-वरळी सागरीसेतू ही कामे आहेतच, तसेच सर्वसामान्यापर्यंत सरकार पोहचले पाहिजे यासाठी अनेक सरकारी उपक्रम कोकणासारख्या मागासलेल्या भागात आणले. आजच्या तरुणाला प्रगती आणि विकास या दोन गोष्टी महत्वाच्या वाटतात, बाळासाहेबांनी मुळात त्या शिवसेनेत यापूर्वीच राबविलेल्या आहेत. मुंबईमध्ये मागची अनेक वर्षे महानगरपालिकेत सत्तेत राहून शिवसेनेने मुंबईला आंतरराष्ट्रीय शहर असल्याने सिद्ध करुन दाखविले आहे. महानगरपालिकेकडे असलेले मर्यादित अधिकार बघता देशातील इतर महानगरपालिकांमध्ये मुंबई कैक पट पुढे आहे.

बाळासाहेब हे तरुणांचे आदर्श नेते आहेत आणि कायमस्वरुपी राहणार आहेत. स्पष्ट बोलणारा माणूस राजकारणात स्वकर्तुत्वावर टिकू शकतो हे साहेबांनी दाखवून दिलेय पण त्यामुळे अनेकांची गोचीही झालेली आहे. बाळासाहेबांचेच जुने मित्र शरद पवार हे एकेकाळी साहेबांच्या स्पष्टवक्तेपणामुळे साहेबांपासून लांब गेले होते. अनेकजण साहेबांच्या याच स्वभावामुळे जवळ यायला तयार होत नाहीत. साहेबांनी शिवसैनिकांवर जेवढे प्रेम केले तेवढे कुणावरच केले नसेल. जगातील कुठल्याही पक्षातील कार्यकर्त्याला समाजात मान नसेल इतके मान शिवसैनिक म्हणून मिळते हा आम्हा शिवसैनिकांचा अनुभव आहे. पैसा-संपत्ती या मोहात न पडता केवळ मराठी अस्मितेचे जतन झाले पाहिजे यासाठी अनेक मोठ्या लोकांशी साहेबांनी पंगा घेतला. परंतु स्वत:च्या विचारांशी आजही कायम प्रामाणिक राहिले आहेत.

बाळासाहेबांसारखे नेतृत्व हे अनेक वर्षांनी जन्माला येते. बाळासाहेबांच्या भाषणाची नक्कल करुन, वेगळे दुकान मांडून, मराठी माणसाच्या विश्वासाचा वापर स्वत:चे पोट भरण्यासाठी केलेले काही स्वयंभू नेते साहेबांच्या कुटूंबातच जन्माला आले हे सर्वांचे दुर्भाग्य आहे. परंतु बाळासाहेबांनी दिलेला विचार आचरणात आणण्याचे काम केवळ शिवसैनिकालाच जमते. घरदार सोडून शिवसेनेसाठी झोकून देणारे शिवसैनिक साहेबांना मिळाले एवढे भाग्य लाभलेला नेता क्वचित असेल.

आज बाळासाहेबांचा वाढदिवस, साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्यावर अनेकजण लिखाण करत असतात, वर्तमानपत्रांमध्ये पुरवण्या निघतात. माझाही तसाच मोडक्या-तोडक्या भाषेतील हा लेख माझ्या ब्लॉगवर लिहित आहे. आमच्या साहेबांना अखंड निरोगी आयुष्य लाभो, ही आई जगदंबेचरणी प्रार्थना करतो आणि साहेबांना वाढदिवसाच्या खुप खुप शुभेच्छा देतो.

जय हिंद! जय महाराष्ट्र!!