मागच्या आठवड्यात पुण्यात दादोजी कोंडदेवांच्या पुतळ्याबाबतीत जे घडले ते केवळ दुर्दैव होते. राजकारणी आपले पाप लपविण्यासाठी कुठल्या थराला जातील याचेच हे उदाहरण म्हणता येईल. दादोजी कोंडदेव हे शिवाजी महाराजांचे गुरु होते हे आपण सर्वजण अनेकवर्ष इतिहासात वाचत आलोय आणि आज अचानक कळतेय दादोजी शिवरायांचे गुरु नव्हते म्हणून त्यांचा लालमहालातील पुतळा कापून काढण्यात आलाय.
खरचं दादोजी शिवरायांचे गुरु नव्हते म्हणून पुतळा काढला गेला? नक्कीच नाही! यामागचे गुपित हेच आहे की, देशात वाढणारी महागाई, लवासा प्रकरण, आदर्श घोटाळा, २जी स्पेक्ट्रम घोटाळा यामुळे महाराष्ट्रात आणि देशात सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची प्रतिमा जनतेमध्ये अतिशय मलिन झालेली आहे. खुद्द कृषीमंत्री महाराष्ट्रातील असल्याने इथल्या शेतकऱ्यांच्या झालेल्या आत्महत्या पाहता, शरद पवार जनतेला आता उत्तर देऊ शकत नव्हते. केवळ सरकारची झालेली पंचायत पाहता जनतेचे लक्ष दुसरीकडे कुठेतरी वळले पाहिजे याचसाठी हे प्रकरण जाणूनबुजून करण्यात आले.
देशात शिवसेना-भाजपला कॉंग्रेसवाले हिंदुत्ववादी म्हणून जातियवादी शक्ती म्हणतात पण धर्मावर आधारित राजकारण करणारे पक्ष जातियवादी होऊ शकत नाहीत हे आपण सर्व जाणतोच! आज महाराष्ट्रात जे चाललेय त्याला जातियवाद म्हणता येईल. केवळ ब्राम्हणांनी इतिहास लिहिला म्हणून तो पुसून टाकून आपल्या जातीतील इतिहासकारांचाच इतिहास खरा मानला गेला पाहिजे हे म्हणजे जरा अतिच झाले की राव! इथे इतिहास तज्ञच केवळ यावर जास्त चांगले बोलू शकतात किंवा लिहू शकतात त्यामुळे कुठलेही वाद-विवाद जे असतील ते त्यांच्यातच राहिले पाहिजे. पण पुण्यात जे घडले ते केवळ अचंबित करणारे होते. पुणे महानगरपालिकेत सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादी-कॉंग्रेसच्या नगरसेवकांनी पुणे महानगरपालिकेत बहुमताच्या जोरावर हे सगळे घडवून आणले. आता यावर काय कपाळ आपटणार?
जर सगळीकडे बहुमताच्या जोरावर असे काही घडायला लागले तर त्यात लोकशाहीची उरलेसुरलेली वस्त्रेही गळून पडतील. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला काही कायमस्वरुपी सत्ता उपभोगायला मिळाली असल्याच्या थाटात ते वागत आहेत. पण भस्मासुर जसा शंकरावर पालटला तसाच सत्तेचा भस्मासुर यांच्यावर पालटू शकतो. आज सत्ता आहे म्हणून मनात येईल तसे वागायचे आणि जनतेला वाऱ्यावर सोडून आपल्याला हवा तसा पैसा कमवायचा हे कुठले धोरण आहे? बहुमताच्या जोरावर सगळ्या गोष्टी होणार असतील पुणे महानगरपालिकेने घेतलेल्या निर्णयावर राज्यातील आघाडी सरकार कानावर हात ठेवणार असेल तर मुंबई महानगरपालिकेत शिवसेनेने बहुमताच्या जोरावर लोंढ्यांच्या बाबतीत असलेली भूमिका बहुमताने पास केली तर त्याला कॉंग्रेस- राष्ट्रवादीवाले विरोध करणार नाहीत का? आघाडी सरकार कानावर हात ठेवून तो त्यांच्या बहुमताच्या जोरावर घेतलेला निर्णय मानून गप्प बसतील का? तर नक्कीच नाही!
म्हणून यासरकारने आपले घोटाळे बाजूला ठेवून अशाप्रकारचे सुडबुद्धी राजकारण करु नये. काही वर्षापूर्वी बिहार-उत्तरप्रदेश मध्ये सत्तेच्या बळावर विरोधकांवर सुडबुद्धीचे राजकारण चालायचे. आज बिहारची प्रतिमा देशात अतिशय सुधारलेली आहे. मग म्हणून आपला पुरोगामी महाराष्ट्र आता बिहारच्या दिशेने वाटचाल करणार का?
No comments:
Post a Comment